रत्नागिरी - मासुने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी सर्वेक्षण केले आहे. आतापर्यंत तब्बल 32,378 विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला असून याची संख्या वाढतच आहे. या सर्वेक्षणाचा सविस्तर रिपोर्ट मासुने पाय चार्टद्वारे राज्य समितीला सादर केलेला असून त्याचबरोबर स्वतःहून विद्यार्थ्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत एक ऑनलाइन याचिका सुरू केली आहे. 

या संदर्भात महाराष्ट्र स्टुडंट्‌स युनियनने (मासु) मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन त्यात पुन्हा राज्य समितीकडे प्रारूप बनविण्याचे कार्य सोपवले. 

मासुला राज्यांतील विविध जिल्ह्यातून विद्यार्थ्यांचे फोन, मेसेजेस, ई-मेल येऊ लागले आहेत. त्यांच्या अडचणी, मर्यादा आणि कोरोनामुळे लादले गेलेले निर्बंध या सगळ्या बाबी विद्यार्थी त्यांच्यासमोर मांडत आहेत. 75 हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यावर स्वाक्षरीदेखील केलेली आहे. याखेरीज मासुने या निवेदनाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर प्रमोटेड किंवा एक्‍झम्टेडचा उल्लेख करू नये.

अंतर्गत मूल्यांकनानंतर ग्रेड किंवा टक्केवारी नमूद केली पाहिजे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांचा पुढील अभ्यास किंवा रोजगार प्रक्रियेमध्ये फायदा होईल, अशी आग्रहाची नवीन मागणीसुद्धा मासुने या निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या अगोदरच्या सत्राच्या परीक्षेचे आणि पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल अजूनही प्रलंबित आहेत.

बॅकलॉग आणि ईयर ड्रॉप आउट विद्यार्थ्यांबद्दल कुठेही कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. यावर राज्य समितीने आणि शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, असे या निवेदनामध्ये नमूद केले आहे. राज्यांना परीक्षा घेण्यास कोणतीही सक्ती नाही आणि परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांना दिलेला आहे. 

पत्रात "हे' केले आहे अधोरेखित 
राज्यसमिती आणि शासनाला निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांची सद्यस्थिती तसेच त्यांच्या अडचणींची माहिती प्रामुख्याने मिळायला हवी. त्या अनुषंगाने हे पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटामध्ये परीक्षा होत असतील आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रादुर्भाव होऊन त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असेल तर हे विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक मूलभूत हक्कांचं (आर्टिकल 14 व 21) मानवी हक्क कायदा आर्टिकल 2 म्हणजेच समानतेचा अधिकार आणि जीवनाच्या हक्काचं उल्लंघन ठरू शकेल, असे अधोरेखित केले आहे.