वैभववाडी ( सिंधुदुर्ग ) - हमखास आर्थिक उत्पन्न मिळवुन देणारे पीक म्हणुन ओळख असलेल्या काजु लागवडीकरीता एमआरजीएस वगळता अन्य कोणतीही योजना सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एमआरजीएस योजनेच्या निकषात न बसणारे जिल्हयातील शेकडो शेतकरी लागवडीपासुन वंचित राहीले. त्याचा परिणाम काजु लागवडीवर होत आहे. 

शासनाची 100 टक्के अनुदानावर आधारीत फलोद्यान योजना काही वर्षापासुन बंद आहे. गेल्या काही वर्षापासुन महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेखाली काजु लागवड केली जात आहे. या योजनेचा पाच एकर आत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना काजुलागवड करता येते; परंतु पाच एकरपेक्षा अधिक जमिन असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या योजनेपासुन वंचित राहीले आहेत. एमआरजीएस योजनेत न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी पांडुरंग फुंडकर योजनेचा लाभ घेतला; परंतु यावर्षी या योजनेबद्दल ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी अनेक शेतकरी काजु लागवडीपासुन लांब राहणार आहेत. 

यावर्षी कोरोनामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी दाखल झाले आहेत. मुंबईत राहणाऱ्या अनेक लोकांना काजु लागवड करायची आहे; परंतु निकषात बसत नसल्यामुळे त्यांना लागवड करता येत नाही अशी स्थिती आहे. याचा परिणाम काजु लागवडीवर होताना दिसत आहे. जिल्हा कृषी विभागाने यावर्षी एमआरजीएस अंतर्गंत 2 हजार 100 हेक्‍टर काजु लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी 80 टक्के उद्दिष्ट पार झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी काजु लागवडीला फक्त एमआरजीएसचा आधार आहे. 

एक दृष्टीक्षेप... 
जिल्हयात सुमारे 67 हजार हेक्‍टरवर काजु लागवड 
काजुची उलाढाल बाराशे ते पंधराशे कोटी 
दरवर्षी पाच ते सात हजार हेक्‍टरवर लागवड 

100 टक्के अनुदानावर योजना हवी 
शासनाने 100 टक्के अनुदानावर फलोद्यान योजना राबविली होती. या योजनेतर्गंत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात काजु, आंबा, नारळ अशा प्रकारची फळपीक लागवड करण्यात आली. फळपिकाखाली हजारो हेक्‍टर क्षेत्र त्याच कालावधीत वाढले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशाच प्रकारची योजना सुरू होणे आवश्‍यक आहे. 

"" एमआरजीएस वगळता सध्या काजु लागवडीकरीता दुसरी योजना नाही. यापुर्वी सुरू असलेली फुंडकर योजना सुरू झाली तर पाच एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देता येईल; परंतु सध्या तरी दुसरी कोणतीही योजना नाही. '' 
- अमोल आगवान, तालुका कृषी अधिकारी वैभववाडी