ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातील काजूला अपेक्षित भाव मिळावा, यासाठी आज जिल्ह्यातील काजू उत्पादक, प्रक्रिया व्यावसायिकांच्या झालेल्या बैठकीत 18 सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीची पहिली बैठक 9 रोजी होणार आहे. जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी ही माहिती दिली. 

सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा बॅंक प्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीला आमदार वैभव नाईक, बॅंक संचालक प्रकाश मोर्ये, व्हीक्‍टर डान्टस, जिल्हा दूध उत्पादक संघ अध्यक्ष एम के गावडे आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर सतीश सावंत यानी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. श्री. सावंत यांनी, संदीप राणे या समितीचे समन्वयक आहेत. विलास सावंत, दिवाकर म्हावळणकर, विजय सावंत, बाळकृष्ण गाडगीळ, अभिजीत पवार, प्रदीप तळेकर, चंद्रशेखर सावंत, लक्ष्मण नाईक, डॉ प्रसाद देवधर, सुधीर झाट्ये, बाबल नाईक, विलास देसाई, सखाराम ठाकुर, विलास बटाने, सतीश पालव, दीपक चव्हाण आदी सदस्यांचा समावेश आहे. 

जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांनी काजू दर निश्‍चित होईपर्यंत काजू विक्री करू नये. यावर्षी काजू खरेदी करणाऱ्या संस्थांना 9 टक्के व्याजाने कॅश क्रेडिट देण्याचा निर्णय जिल्हा बॅंकेने घेतला आहे. गतवर्षी साडेनऊ टक्के दराने कॅश क्रेडिट दिले होते. या दराने 4 कोटिंचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. एकाही संस्थेचा यात तोटा झाला नव्हता. काजू प्रक्रिया व्यावसायिक झाट्ये व पावसकर यांचे चांगले सहकार्य लाभले होते, अशी माहिती यावेळी सतीश सावंत यानी दिली. 

"जीआय'साठी प्रयत्न 
जिल्ह्यातील काजूला चांगली चव आहे. त्यामुळे त्याचा दर्जा उंच आहे; परंतु आफ्रिका, ब्राझील या देशातील काजू आणून भेसळ केली जात आहे. परिणामी जिल्ह्याचे नुकसान होत आहे. यासाठी जिल्ह्याच्या काजूला जीआय मानांकन मिळाले पाहिजे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी शासनाने मदत करावी, अशी मागणी पणन मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतला आहे. तसेच काजू विमा पिक नुकसानी निकषात बदल करण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे, असे सावंत यांनी सांगितले. 

संपादन - राहुल पाटील