ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - राज्यात असणाऱ्या देवस्थान समितीच्या जमिनीचे हस्तांतरण सुलभरित्या व्हावे, यासाठी महिन्याभरात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा रत्नागिरी जिल्हा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथे केली. 

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात रत्नागिरी जिल्हाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, मंत्री अनिल परब, पालकमंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, विधान परिषद सदस्य आमदार हुस्नबानू खलिफे, आमदार राजन साळवी, आमदार योगेश कदम, आमदार शेखर निकम, अजोय मेहता उपस्थित होते. 

जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, ""अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये गावठाणची जमीन व लगत असणारी देवस्थानची जमीन यामुळे अडथळा निर्माण होत आहे. देवस्थानची जमीन सहजरित्या हस्तांतरण करण्यासाठी यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्‍यक होता. महसूलचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.'' 

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना एकत्रित घेऊन जिल्ह्याच्या ठिकाणी बैठक घेण्याची प्रथा सुरु केली असून यामुळे सर्व प्रश्‍न लवकरात लवकर सोडविले जाऊ शकतील. त्याच त्याच प्रश्‍नांसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज लागणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ""सर्वसामान्य जनेतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्न करतेय, हे स्थानिक जनतेपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. सोबतच प्रश्नांचा पाठपुरावा केल्याने त्याचा मार्ग निघतो, अशी धारणा या मागे आहे.'' 

रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींना स्थानिक स्तरावर जवळच्या रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी 108 क्रमांकाव्दारे रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तथापि, काही प्रसंगात नजिकच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अथवा मुंबईत मोठ्या रुग्णालयामध्ये रुग्णांना नेण्याची आवश्‍यता असते. यासाठी 108 क्रमांकाच्या उपलब्ध सुविधे व्यतिरिक्त पर्यायी व्यवस्था नजिकच्या काळात निर्माण करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

पदभरतीचे चक्र फिरवणार 

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांची समस्या आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून सर्व पदे भरण्यात येतील. पद भरतीच्या चक्राकार पध्दतीत या दोन जिल्ह्यांना प्राधान्यक्रम असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.