जमेच्या बाजू अनेक - मात्र सरकारी योजनांचा लाभ पक्षाला झालेला नाही
चिपळूण - केंद्रातील भाजप सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली. लवकरच राज्य सरकार तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करेल. तीन वर्षांत सरकारी योजनांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात होत असली, तरी पक्ष विस्तारासाठी भाजपला त्याचा लाभ होत नाही. शिवसेनेची तटबंदी भाजपच्या विस्तारातील प्रमुख अडचण बनली आहे.

केंद्रातील सरकारने रेल्वे, रस्ते, बंदर आणि इतर खात्यांशी संबंधित अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले; परंतु त्याची घोषणा करताना शिवसेनेचे मंत्री पुढे दिसतात. नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेतले. त्याच्या श्रेयासाठी शिवसेनेचे नेते, खासदार पुढे आले. २०१८ मध्ये चौपदरीकरण पूर्ण होईल, असे वचन देण्यात आले होते; परंतु प्रशासकीय पातळीवरील कामे तातडीने होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित पाठपुरावा झाला नाही. 

गडकरींनी महामार्गाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मला दिले, असे सेनेचे नेते व केंद्रीय मंत्री गीते सांगतात. त्यांनी अपवादानेच भूसंपादनाचा आढावा घेतला. शेतकरी व प्रशासन यांची एकत्र बैठकही अपवादानेच झाली. महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण झाले तर श्रेय भाजपला अधिक मिळेल, ही मानसिकता त्यामागे आहे की काय, अशी शंका व्यक्त होते. अपवाद वगळता नागरिकांनीही चौपदरीकरणाला केलेले सहकार्य ही भाजपची जमेची बाजू आहे. चौपदरीकरणाच्या प्रत्येक भूमिपूजनप्रसंगी काँग्रेस नेते नारायण राणेंना बोलावून गडकरींनी सेनेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे राजकारण केलेच. 

राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत होते. सरकारचा निधीही मंडळाच्या माध्यमातून खर्च होतो. त्याचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवसेनेचे. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. त्यांना सेनेच्याच माध्यमातून निधी दिल्याचे चित्र निर्माण होते. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनाही निधीसाठी सेनेच्याच पदाधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. सत्तेच्या बळावर सेनेला डावलून पुढे जाण्याचा भाजपने घेतलेला निर्णय भाजपच्या अंगलट आल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.

शिवसेनेबरोबर युती केल्यामुळे आमचा पक्ष वाढू शकला नाही. ही बाब वरिष्ठांच्या लक्षात आली आहे. चांगली लोकं पक्षात येत आहेत. पक्षबांधणी जोरात सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात भाजपला अच्छे दिन येतील. 
- बाळ माने, जिल्हाध्यक्ष