चिपळूण : घरपट्टी व पाणीपट्टीची तब्बल अडीच कोटी रुपयांची रक्कम न भरणाऱ्या शहरातील थकबाकीदारांविरोधात चिपळूण पालिका प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यापैकी ५० प्रकरणांवर शनिवारी (ता. ७) लोकअदालतीमध्ये सुनावणी झाली. या लोकअदालतीकडे त्यातील १९ जणांनी पाठ फिरवली, तर १५ जणांनी मुदत मागितली. थकबाकीची रक्कम भरण्याकडे चालढकल करणाऱ्या व लोकअदालतीतही प्रतिसाद न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाने केल्याने हे थकबाकीदार आता अडचणीत सापडण्याची दाट शक्यता आहे.

चिपळूण पालिकेच्या कर वसुली विभागाने २०२१-२२ या वर्षात वर्ष अखेरीपर्यंत तब्बल ८ कोटी ३६ लाख रुपये मालमत्ता व ९८ लाख रुपये पाणीपट्टी अशी विक्रमी करवसुली केली. मालमत्ता कराची रक्कम न भरणाऱ्या शहरातील ३९ गाळे सदनिकांवर जप्तीची, तर ९३ जणांची नळजोडणी तोडण्यात आली. यातील काहीजण न्यायालयात गेले आहेत.

वसुलीचा टक्का पाहता एकूण मालमत्ता कराची ८५ टक्के, तर पाणीपट्टीची ८० टक्के वसुली केली; मात्र अजूनही अडीच कोटी रुपयांची वसुली आहे. यातील थकीत रक्कम भरणा करण्यासाठी वारंवार सूचना, नोटिसा धाडून आणि टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याची सवलत देऊनही त्याकडे सुमारे अडीचशे थकबाकीदारांनी कानाडोळा केला होता. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांच्याविरोधात पालिकेला न्यायालयात जावे लागले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात लोकअदालतीमध्ये अडीचशेपैकी ५० प्रकरणांवर सुनावणी लागली होती; मात्र तत्पूर्वीच तीन थकबाकीदारांनी आपल्याकडील थकीत रकमेचा भरणा करून त्यातून आपली सुटका करून घेतली.

टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याची मुभा

शनिवारी या ५० प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान १९ थकबाकीदार हजरच राहिले नाहीत. केवळ २८ जण उपस्थित होते. त्यापैकी १५ जणांनी सकारात्मक निर्णय घेत, थकीत रक्कम भरण्यासाठी मुदत मागितली. त्यांना टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे उपस्थित उर्वरितांनी रक्कम भरण्यासंदर्भात कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे प्रतिसाद न देणाऱ्या थकबाकीदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रशासनाने केल्याची माहिती उपमुख्याधिकारी बाळकृष्ण पाटील यांनी दिली.

एक नजर...

मालमत्ता करवसुली ८ कोटी ३६ लाख

पाणीपट्टी करवसुली ९८ लाख

शहरातील गाळे सदनिकांवर जप्तीची कारवाई ३९

नळजोडणी तोडली ९३ जणांची