चिपळूण : जोपर्यंत जलसंपदा विभाग नदीतील गाळ काढत नाही तोपर्यंत ही पूररेषा मान्य नाही, असा एकमुखी ठराव चिपळूण पालिकेच्या विशेष सभेत करण्यात आला. जलसंपदा विभागाने चिपळूण शहरासाठी आखलेली निळी व लाल पूररेषा पालिकेला कुठल्याही प्रकारे विश्वास न घेता आखली आहे, असा आरोप नगरसेवकांनी केला.

पूररेषेसंदर्भात शासनाकडून आलेली माहिती सभागृहासमोर आणली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगररचना सहाय्यक निखिल पाटील यांच्यावर कारवाई करावी, असाही ठराव या सभेत करण्यात आला. स्वीकृत सदस्य विजय चितळे व शशिकांत मोदी यांनी हे ठराव मांडले. महापुराला जबाबदार असणाऱ्या व धरणातून पाणी सोडणाऱ्या अभियंत्यांचे निलंबन करावे, असाही ठराव करण्यात आला.

प्रशासकीय अधिकारी अनंत मोरे यांनी सुरवातीला निळ्या व लाल पूररेषेबाबत माहिती दिली. यानंतर शिवसेनेचे शशिकांत मोदी यांनी जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर नगररचना विभागाचे सहाय्यक निखिल पाटील यांना याबाबत सविस्तर माहिती घेण्यास सांगितले होते. नगररचना विभागाकडून ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी पूररेषेसंदर्भात लेखी पत्र आले होते; परंतु ते सभागृहासमोर आणले नसल्याचे सांगितले. पूररेषा अंतिम झाल्यांनतर संकेतस्थळावर तो नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. पालिकेतील सदस्यांना अंधारात ठेवून हे सारे घडले.

पूररेषेबाबतची माहिती लपविली गेली, असे मोदी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मोहन मिरगल यांनीही ही बाब गंभीर असून जोवर शासन व पालिका यांच्यात प्रशासनाने नेमक काय पत्रव्यवहार केले, याची माहिती सभागृहासमोर येत नाही तोपर्यंत सभा चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. १९८९ च्या जीआरला अनुसरून १९१८ चा नवा जीआर काढण्यात आला आहे. जर मागणी असेल तरच पूररेषा आखली जाऊ शकते, असे या जीआरमध्ये नमूद केले आहे. आमची मागणीच नसताना जलसंपदाने पूररेषा आखलीच कशी? असा सवाल माजी उपनगराध्यक्ष भोजने यानी केला.

प्रशासनाचे अज्ञान, नगरसेवक बदनाम

पूररेषेसंदर्भात नगररचना विभागाने पालिकेशी पत्रव्यवहार केले असतानाही प्रशासनाने नगराध्यक्षा, नगरसेवकांना अंधारात ठेवले. यामुळे पूररेषा आखली गेली. ती नगररचना विभागाच्या संकेतस्थळावर जाहीरही करण्यात आली. प्रशासनाचे अज्ञान, लपवाछपवी यामुळे नगरसेवक नाहक बदनाम झाले, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. चिपळूणमधील व्यापारी आणि नागरिक याला आम्हाला जबाबदार धरत आहेत, असे सांगत सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

पालिका सभागृहाला डावलून निर्णय घेतल्याने अमान्य

पालिका सभागृहाला डावलून जर परस्पर निर्णय घेतले जात असतील तर ते कदापि मान्य नाही. शिवनदी असो वा वाशिष्ठी गाळ काढणे आवश्यक आहेच पण मुंबई-गोवा महामार्ग आणि गुहागर-विजापूर मार्गाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने गाळ, वाळू उपसा करताना कोणाची परवानगी घेतली? किती रॉयल्टी भरली...? मग आता गाळ काढण्यासाठी पालिका का म्हणून खर्च करेल? ठेकेदार, सामाजिक संस्था, स्थानिक संस्थांनी गाळ काढावा त्यांना पालिका ना हरकत देईल. त्यांच्याकडून कोणतीही रॉयल्टी घेऊ नये, असा ठराव पालिका सभागृहात केली. यामुळे प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीची हवाच काढून घेतली. चिपळूण पालिकेची विशेष सभा नगराध्यक्ष सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता.२३) सायंकाळी पार पडली.

विशेष सभेत चिपळूण शहरात जलसंपदा विभागाने मारलेली रेड-ब्ल्यू लाईन पूररेषा तसेच पूरनियंत्रण आणि उपाययोजना असे दोनच विषय होते. सभा सुरवातीपासूनच वादळी ठरली. शिवसेनेचे शशिकांत मोदी तसेच माजी उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी पूररेषा धोरणावर जोरदार आक्षेप घेत पालिकेला विश्वासात न घेता कोणतीही चर्चा न करता असे धोरण राबवण्याचे अधिकार कोणी दिले? असा प्रश्न केला तेव्हा प्रशासनाला असे पत्र प्राप्त झाले होते.

परंतु सभागृहासमोर हे पत्र आलेच नसल्याचे समोर आले. त्या वेळी जोरदार गोंधळ झाला. शहरात बेधडक येऊन पूररेषा मारून नागरिक व व्यापाऱ्यांना संभ्रमात टाकून भीती निर्माण करण्याचे हे धोरण अयोग्य असून तत्काळ ते रद्द करण्यात यावे. चिपळूण पालिका असे धोरण शहरात लागू करू देणार नाही, असा सभागृहात ठराव करत येत्या १५ दिवसात तो शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सभागृहाची मान्यता हवीच

पूरनियंत्रण उपाययोजनेबाबत चर्चा सुरू होताच पुन्हा नगरसेवक आक्रमक झाले. सोमवारी प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत असे परस्पर निर्णय कसे काय घेतले जातात असे मुख्याधिकाऱ्यांना विचारण्यात आले. तेव्हा सभागृहाची मान्यता घेतल्याशिवाय गाळ काढण्यासाठी डिझेल खर्चाचा निर्णय घेता येणार नाही असे आपण त्या बैठकीत नमूद केल्याचे मुख्याधिकारी यांनी सभागृहाला सांगितले. अन्य प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मात्र ते देऊ शकले नाहीत. नगराध्यक्ष खेराडे यांनी प्रशासनाला समज दिली.