चिपळूण : संगमेश्‍वर तालुक्यातील शिरंबे येथे गेली दहा वर्षे सरपंचपद रिक्त राहिले आहे. उपसरपंचांकडेच सरपंचपदाचा कार्यभार राहिला. विशेष म्हणजे सरपंचपदासाठी पात्र महिला सदस्य आहेत. मात्र, त्या उमेदवारी अर्ज दाखल करीत नाहीत. त्यांनी सरपंच निवडणुकीवेळी उमेदवारी दाखल करू नये, यासाठी गावातीलच काही पदाधिकारी दबावाचे राजकारण करीत आहेत. यापूर्वी ग्रामपंचायतीत केलेला कारभार बाहेर येऊ नये यासाठीच काहींचा हा खटाटोप असल्याचे शिरंबे येथील ग्रामस्थ महेश पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

संगमेश्‍वर तालुक्यातील शिरंबे हे गाव चिपळूण तालुक्याला लागून आहे. २०१२ च्या दरम्यान शिरंबे ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. त्या वेळी सरपंचपद महिला ओबीसी वर्गासाठी आरक्षित होते. सरपंचपदी महिला विराजमान होऊ नये म्हणून अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. ओबीसी महिला सदस्यांनी उमेदवारी दाखल न केल्याने सरपंचपद रिक्त राहिले. सरपंचाचे अधिकार आपोआप उपसरपंचांकडे गेले. पाच वर्षे उपसरपंचांनी कारभार चालवला. नंतर २०१७ ला पुन्हा ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यावेळी सरपंचपद सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी आरक्षित होते. सरपंच निवडणुकीत सर्वसाधारण गटातील महिला सदस्या असतानाही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. परिणामी, सरपंचपद रिक्त राहिले. शिरंबे ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या सात इतकी आहे. गेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत पाच वेळा सरपंचपदाची निवडणूक लागली होती; मात्र सरपंचपदासाठी कोणी महिला उमेदवारी दाखल करत नसल्याने ते पद रिक्तच राहत आहे.

सरपंचपदाचा कारभार करण्यास महिला इच्छुक आहेत; मात्र ग्रामपंचायतीच्या मुशीतून तयार झालेले काही पदाधिकारी, राजकीय कार्यकर्त्यांचे डावपेच कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत. विविध कारणे सांगून महिलांना सरपंच निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल न करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. यातूनच नको ते राजकारण म्हणून कोणी महिला उमेदवार सरपंचपदासाठी तयार होत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली.

निवडणूक घेत नाही

डिसेंबर २०२१ मध्ये सदस्यपदासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आली. त्यात महिला सर्वसाधारण गटातून महिला सदस्य बिनविरोध विजयी झाली आहे. आता सरपंचपदासाठी आवश्यक सर्वसाधारण महिला सदस्य ग्रामपंचायतीत उपलब्ध आहेत. त्या सरपंचपदासाठी इच्छुकही आहेत; परंतु गेले सहा महिने सरपंचपदाची निवडणूक लागलेली नाही. प्रशासन सरपंचपदाची निवडणूकच लावत नसल्याने पद अद्यापही रिक्त राहिले आहे. त्यामुळे येथील काही ग्रामस्थांनी आमदार शेखर निकम यांच्याकडे धाव घेत गावची समस्या मांडली होती. आमदार निकम यांनीही प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.