ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - सीआरझेडची रखडलेली जनसुनावणी 28 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर "ई-सुनावणी' घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. याला जिल्ह्यातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या या सुनावणीसाठी जिल्ह्यातील शासकीय अथवा खाजगी कंपनीची इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी जिल्ह्यात सक्षम नाही. जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख लोकांना सीआरझेडचा फटका बसणार आहे.

यातील किमान 10 हजार लोक सुनावणीत सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे नियोजित ई सुनावणी रद्द करून "आमने-सामने' सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी आज सीआरझेड जिल्हास्तरीय जनजागृती व समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे केली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ पैकी पाच जिल्ह्याला सीआरझेडचा फटका बसत आहे. यासाठी पूर्वी 13 व 27 मार्च 2020 रोजी सुनावणी आयोजित केली होती. मात्र, यावेळी कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका लक्षात घेवून या दोन्ही सुनावण्या रद्द केल्या.

त्यानंतर 27 ऑगस्टला नोटीस काढत 28 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता ई-सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी आज सीआरझेड जिल्हास्तरिय जनजागृती व समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दोन अधिकारी, समन्वय समितीचे वसंत तांडेल, प्रेमानंद देसाई, रविकिरण तोरसकर, नंदन वेंगुर्लेकर आदी उपस्थित होते. 

जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांतील 200 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतमध्ये सीआरझेड क्षेत्र राखीव झाले असून 1 लाखापेक्षा जास्त कुटुंबातील 4 लाख 50 हजारपेक्षा जास्त नागरिकांना या कायद्याच्या जाचक नियमांचा सामना करावा लागणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील जनमाणसांवर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. त्यातच जिल्हा प्रशासनाने सीआरझेड आराखडा व धोरण याबाबतची जनजागृती तसेच प्रचार प्रसिद्धी केलेली नाही. हे अत्यंत धोकादायक असून जिल्हा प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप समन्वय समितीने केला. ई सुनावणीला तीव्र आक्षेप घेताना जानेवारीपासून वारंवार लेखी, तोंडी मागणी करूनही मराठी भाषेत आराखडा, धोरण अनुवाद करून दिलेले नाही. 

28 सप्टेंबरला नियोजीत केलेल्या संभाव्य ई-सुनावणी बाबत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. परिणामी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात इंटरनेट नेटवर्कची दुर्दशा आहे. अशावेळी 40 ते 50 हजार लोक या ई सुनावणीत सहभागी झाल्यास जिल्ह्याची यंत्रणाच कोलमलडणार आहे. त्यामुळे ही ई सुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी केली. तसेच 1991, 2011 आणि 2019 या तिन्ही वर्षातील सीआरझेड अधिसूचना व प्रारूप सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे मराठी अनुवाद करून देण्यात यावेत, अशीही मागणी केली. 

केवळ सिंधुदुर्गात ई सुनावणी 
सीआरझेडबाबत पूर्ण राज्यात आमने सामने सुनावणी झाली आहे. केवळ पालघर व सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे मागे ठेवले आहेत. केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ई सुनावणी लावली असून ती जिल्ह्यावर अन्याय करणारी आहे, असे नंदन वेंगुर्लेकर यांनी सांगितले. 

ई-सुनावणी रद्द करण्यास नकार 
समन्वय समितीने विविध समस्या मांडल्यानंतर सुद्धा जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी ई सुनावणी रद्द करण्यास नकार देत ही सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले, अशी माहिती नंदन वेंगुर्लेकर यांनी दिली; मात्र सुनावणी पूर्वी जिल्हास्तरिय सागरी सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरीय टास्कफोर्स, विशिष्ट क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा या तिन्ही समित्यांची 26 महीने न झालेली सभा 15 सप्टेंबरपूर्वी घेण्याचे तसेच व तसेच आराखडा बनविणाऱ्या चेन्नई येथील संस्थेचे प्रतिनिधी, गोवा येथील एनआयओ संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या समवेत लोकप्रतिनिधी व नागरिक यांच्यासाठी कार्यशाळा घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले. नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी 7, 14 व 21 सप्टेंबरला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून समस्या जाणून घेणार असल्याचे वेंगुर्लेकर यांनी सांगितले.