वेंगुर्ले - राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यावर अद्यापपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्याने प्रथमच सर्व कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनानी एकत्र येत 1 जानेवारीपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ही माहिती सिंधुदुर्ग नगरपरिषद कर्मचारी संघटना जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग नाटेकर यांनी दिली.

राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री यांच्या समवेत 24 ऑगस्ट 2017 ला महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद आणि नगरपंचायत संघर्ष समितीच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत सोडविण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र दीड वर्षाचा कालावधी पुर्ण होवूनही या मागण्या प्रलंबीतच आहेत.

शासनाच्या वेळकाढू धोरणाला विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समितीने 28 नोव्हेंबरला या मागण्या पुर्ण न झाल्याने राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार असल्याची नोटीस संघर्ष समितीने राज्य शासनाला 28 नोव्हेंबरला दिली. त्यानुसार राज्यात सर्वत्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांनी सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत कार्यालयांसमोर 15 डिसेंबरला निदर्शने केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर मा. आयुक तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांच्या दालनात 19 डिसेंबरला आणि काल (ता. 20) रणजीत पाटील, राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक घेण्यात आली; परंतु या दोन्ही बैठकांमध्ये कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने संघर्ष समितीने 1 जानेवारीपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी सातवा वेतन आयोग ज्याप्रमाणे इतर शासकीय कर्मचारी यांना शासनाकडून देण्यात येतो त्याचप्रमाणे नगरपरिषद कर्मचारी यांनाही देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी संघर्ष समितीचे कामगार नेते विश्‍वनाथ घुगे, ऍड सुरेश ठाकुर, डॉ. डी. एल. कराड, रामेश्‍वर वाघमारे, दीपक रोडे, संतोष पवार, सुनिल वाळूंजकर, सुरेश पोसतांडेल, केशव कानपुडे, देवराव मुके, किरण अहिर, विजय भोंडवे, पांडूरंग नाटेकर, अशोक जसूदकर आदी उपस्थित होते.