ओरोस: सहकारी संस्था अधिनियमाचे पालन न केल्याने जिल्ह्यातील ५५ सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. अवसायनात काढल्यानंतर सुद्धा कारभारात सुधारणा करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या दोन सहकारी संस्थांची नोंदणीच जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाने रद्द केली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ही कारवाई केली आहे.

सहकारी तत्त्वावर स्थापन झालेल्या व सहकार कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या सहकारी विकास सोसायट्यांना निर्बंध घातलेले आहेत. त्यांना सहकारी कायद्यानुसार कारभार हाकने बंधनकारक असते. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार सहकार विभागाला आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर कार्यरत सहकारी विकास सोसायट्यांच्या कारभारावर जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाचे लक्ष असते. त्यामुळे सहकारी संस्था अधिनियमानुसार कारभार न करणाऱ्या संस्थावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये एकूण ५७ संस्थावर कारवाई करण्यात आली आहे. यात ५५ विकास सोसायट्या अवसाययानात काढण्यात आल्या आहेत. दोन संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थांत कुडाळ आणि वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रत्येकी एका संस्थेचा समावेश आहे. या दोन्ही संस्थांची नोंदणी रद्द झाल्याने या संस्थाच बसखास्त झाल्या आहेत. या संस्था आता कधीच कार्यरत होऊ शकत नाही. तर ५५ संस्था नोंदणी रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या अवसाययानात काढण्यात आल्या आहेत. या अवसाययान कालावधीत त्यांच्या कारभारात सुधारणा न झाल्यास या संस्थावर सुद्धा नोंदणी रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे.

मालवण तालुक्यात सर्वाधिक संस्था

अवसाययानात काढलेल्या ५५ संस्थांमध्ये सर्वाधिक मालवण तालुक्यात १८ संस्थांचा समावेश

आहे. कणकवली तालुक्यात दहा, देवगड आठ, कुडाळ सात, सावंतवाडी पाच, वेंगुर्ले चार, वैभववाडी दोन व दोडामार्ग एक अशाप्रकारे अवसाययानात काढलेल्या संस्थांचा तालुकानिहाय समावेश आहे. अवसाययानात काढलेल्या संस्था या ड वर्गातील जास्त आहेत. क वर्गातील काही संस्थाचा समावेश आहे. ब वर्गातील सुद्धा एका संस्थेचा समावेश आहे. पाणी वापर संस्था, सहकारी विकास संस्था यांचा यात समावेश आहे.

"सहकारी विकास संस्था या सहकारी संस्था अधिनियमानुसार स्थापन झालेल्या असतात. त्यामुळे त्यांचा कारभार सहकारी संस्था कायद्यानुसार होणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे कारभार नसलेल्या संस्थावर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसार ही कारवाई सुरू केली आहे."

- माणिक सांगळे, उपनिबंधक, जिल्हा सहकारी संस्था

पुन्हा संधी मिळू शकते

अवसायनात काढण्यात आलेल्या संस्थांचा कारभार सुधारण्यास एक संधी दिली जाते. संस्थेची गेलेली आर्थिक पत पुन्हा जाग्यावर आणण्यासाठी सभासदांनी बैठक घेऊन संस्था कारभार नियमित चालविण्याचा ठराव घेणे गरजेचे आहे. तसेच संस्था देणेकारी असल्यास संचालक, सभासद यांनी स्वनिधी संकलन करीत तो व्यवहार पूर्ण करणे गरजेचे आहे. संस्थेची आर्थिक उलाढाल वाढविणे आवश्यक आहे. संस्थेची पत सुधारण्यासाठी उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. याप्रमाणे संस्था पुनर्जीवित केल्यास त्या संस्थेने जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाकडे आपली संस्था अवसायनातून वगळण्याची मागणी करायची असते. ती मागणी सहकार आयुक्त यांच्याकडे पाठविली जाते. आयुक्त कार्यालय ही संस्था अवसायनातून काढायची की नाही ? याचा निर्णय घेते.

सहकार वाढतोय पण...

सिंधुदुर्गात सहकार रुजत नाही. कारण अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या संस्था खूपच कमी आहेत. अलीकडे जिल्ह्यात सहकार रुजत असून मोठ्या संख्येने वाढत आहेत; मात्र त्याचवेळी ५७ संस्थांवर कारभार योग्य नसल्याच्या कारणाने कारवाई केली जाते, ही बाब जिल्ह्याच्या सहकार विभागाला निश्चितच भूषणावह नाही.