ओरोस (सिंधुदुर्ग) - शासनाने शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची सिंधुदुर्गात अंमलबजावणी होणे कठिण आहे. कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या आणि सदोष इंटरनेट जोडणीमुळे ही स्थिती ओढवली आहे. 
कोरोनाच्या प्रभावामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होवून महिना उलटला तरी सुरू न झालेल्या शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाने डेडलाईन दिली होती.

या पहिल्या आदेशानंतर शासनाने दुसरा आदेश काढत ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याबाबत आदेश काढले आहेत; परंतु सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही आदेशांची जिल्ह्यात अंमलबजावणी अशक्‍य आहे. पहिले कारण म्हणजे जिल्ह्यात कोरोना प्रभाव अधिक घट्ट होत असल्याने प्रत्यक्ष शाळा सुरू होणार नाहीत. जिल्ह्यात 82 टक्के मुलांकडे इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी नसल्याने दुसऱ्या आदेशाप्रमाणे ऑनलाईन लेक्‍चर सुरू होवू शकत नाही. 

कोरोनामुळे मार्चमध्ये शाळा बंद केल्या. 2019-20 वर्षातील अंतिम परीक्षा रद्द केल्या. शासनाने शिक्षणापेक्षा मुलांच्या आरोग्याला महत्व दिले. 2020-21 हे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले तरी शाळा सुरु करण्याबाबत आदेश केलेले नाहीत. या शैक्षणिक वर्षात नववी ते बारावीचा वर्ग जुलैमध्ये सुरु करावेत, सहावी ते आठवीचे वर्ग ऑगस्टमध्ये सुरु करावेत, तीसरी ते पाचवीचे वर्ग सप्टेंबरमध्ये सुरु करावेत, असे शासनाचे आदेश आहेत.

यात पहिली ते दुसरीचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश दिले नव्हते. त्यानंतर शासनाने 22 जुलैला आदेश नव्याने काढत त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण ऑनलाईन सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी कोणत्या इयत्तेचे लेक्‍चर किती वेळ घ्यायचे? याचेही नियोजन करून दिले आहे. 
शासन आदेशानुसार जिल्ह्याच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाने कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा सुरु करायच्या की नाही? याबाबतचा अभिप्राय शाळा स्तरावरील असलेल्या व्यवस्थापन समित्यांकडून 25 जूनपर्यंत मागविण्यात आले होते.

त्या अभिप्रायात सर्वाधिक शाळांनी शाळेची घंटा वाजवावी, असे कळविले होते. यात जिल्ह्यातील 1390 जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांपैकी 1256 शाळांनी नियोजित वेळापत्रकानुसार शाळा सुरु करण्यास सहमती दर्शविली आहे. माध्यमिकच्या 247 पैकी 112 शाळांनी नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग जुलैपासून सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. 

शाळा समित्यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार शाळा सुरु करण्यास सहमती दर्शविली असली तरी हे अभिप्राय वाचल्यानंतर जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी जुलैनंतर याबाबत निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते; मात्र पूर्ण राज्यातील कोरोनाची वाढती स्थिती लक्षात घेत शासनाला प्रत्यक्ष शाळा भरणार नाहीत, हे लक्षात आल्याने ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे तसे आदेश काढले आहेत; मात्र या आदेशाचीही जिल्ह्यात अंमलबजावणी होवू शकत नाही.

कारण जिल्ह्यात नेट कनेक्‍टिव्हिटी पुरेशी नाही. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या शिक्षण घेणाऱ्या मुलांमधील 82 टक्के मुलांना नेट मिळत नाही. जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांत 65 हजार 689 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील 30 हजार 435 विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन आहे. उर्वरित मुलांकडे ही सुविधा नाही. 
अनेक मुले ऑनलाईन नाहीत 
याबाबत एका खाजगी शाळेच्या शिक्षकांना विचारले असता, खाजगी संस्थाच्या शाळा या अन्य शाळांच्या तुलनेत शहरात असतात. ग्रामीण भागापेक्षा जास्त येथे नेट उपलब्ध असते. तरीही आमच्या ऑनलाईन लेक्‍चरला अर्ध्यापेक्षा जास्त मुले नेट अभावी ऑनलाईन येत नाहीत, असे सांगितले. 

अधिकाधिक मुले वंचित 
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात पहिली ते बारावी शिक्षण ऑनलाईन सुरु केल्यास जिल्ह्यात दोन भाग पडण्याची शक्‍यता आहे. कारण सध्या बारावीपर्यंत ज्ञानार्जन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांतील अधिकाधिक मुलांपर्यंत हे शिक्षण पोहोचणार नाही. यामुळे ज्यांना हे शिक्षण घेता येणार नाही ती मुले वंचित राहणार आहेत. याचा अर्थ एवढ्या मुलांकडे स्मार्ट फोन नाही, असे नाही तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत पुरेशी नेट कनेक्‍टिव्हिटी नाही. त्यामुळे ही स्थिती आहे. 

ऑनलाईन शिक्षणाचे आदेश 
* पूर्व प्राथमिक ः सोमवार ते शुक्रवार. प्रत्येक दिवशी 30 मिनिट. पालक व विद्यार्थी मार्गदर्शन 
* पहिली ते दुसरी ः सोमवार ते शुक्रवार. प्रत्येक दिवशी 30 मिनिटे. 15 मिनिटे पालक आणि 15 मिनिटे विद्यार्थी. 
* तीसरी ते आठवी ः प्रत्येक दिवशी 45 मिनिटांचे दोन सत्र 
* नववी ते बारावी ः प्रत्येक दिवशी 45 मिनिटांची चार सत्र