गुहागर - केंद्र शासनाने अगरबत्ती आणि ज्वलनासाठी आवश्‍यक सुगंधी वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घातले असल्याने देशातील कुटीरोद्योगाला चालना मिळणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे चीन आणि व्हिएतनाममधून मोठ्या प्रमाणात आयात होणाऱ्या अगरबत्ती काड्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे थांबणार आहे. २०१८ मध्ये सुमारे ८०० कोटी रुपयांची आयात या दोन देशांतून अगरबत्ती व्यवसायासाठी करण्यात आली होती. 

भारतातील सर्व धर्मीयांच्या सणांमध्ये अगरबत्तीला विशेष महत्त्व आहे. या उद्योगात देशातील सुमारे ३० लाख कर्मचारी काम करतात. अगरबत्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ८० टक्के काड्या, हलका पांढरा कोळसा, जोस पावडर या सामग्रीची आयात व्हिएतनाम व चीनमधून होते. तासन्‌तास जळणारी अगरबत्ती, रंगीबेरंगी अगरबत्त्यांची आयात चीनमधून होते. या दोन देशांनी अगरबत्ती व्यवसायाचे यांत्रिकीकरण केल्याने आयात केलेला माल अधिक स्वस्त आणि वजनाने हलका असल्याने जास्त असतो. त्यामुळे देशातील मोठे व्यापारी आयातीवर भर देऊ लागले. परिणामी, देशातील कुटीर उद्योग संकटात आला होता. 

भारतात कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सर्वाधिक अगरबत्ती उत्पादक आहेत. ३१ ऑगस्टला केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अगरबत्ती आणि सुगंधी उत्पादनांसाठी आवश्‍यक वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर सर्वाधिक आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. मात्र कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आयातीवर बंदी घातल्याने देशातील बांबू उत्पादनात वाढ होईल. कुटीरोद्योगाला चालना मिळेल. कोळसा आणि मसाला बनविणाऱ्यांना काम मिळेल, असे या व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.