ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत आता नागरी सनदेची काटेकोर अंमलबजावणी होणार आहे. शासनाने सरकारी कामाच्या पूर्णत्वासाठी वेळेचे बंधन घातले आहे. कोणत्या टेबलवर किती दिवसांत फाईल पुढे गेली, याची माहिती घेतली जाणार आहे. तसा उपक्रम येत्या काही दिवसांत जिल्हा परिषदेत राबविणार आहोत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी आज येथे दिली. यामुळे लालफितीच्या कारभाराला वचक बसणार आहे.

ते म्हणाले, ‘‘नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी एक उपक्रम राबवत कोणत्या टेबलवर किती दिवस फाईल राहते, याच्यावर लक्ष ठेवले होते. वस्तुतः सात दिवसांवर फाईल एका टेबलवर राहू नये. वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी व कारभार गतिमान करण्यासाठी नागरी सनद उपक्रम राबवित आहोत. त्याने फाईलचा प्रवास कुठे अडखळला, यावर लक्ष ठेवण्यात लालफितीच्या कारभारला बसणार चाप येणार आहे.उपक्रम सुरू झाल्यावर व्यक्तिगत स्वार्थासाठी रखडल्या जाणाऱ्या फाईलचा प्रवास सुखकर व विहित मुदतीत होईल..’’

यावेळी स्वनिधी चौकशी कारवाई, वॉटर प्युरीफायर चौकशी कारवाई याबाबत विचारले असता चौकशी झाली आहे. कारवाईचे अधिकार आपल्याला नाहीत. त्यामुळे कारवाईचे काय झाले, हे आपल्याला माहीत नाही, असे नायर यांनी सांगितले. अधिकारात असलेली देवगड शिक्षण विभाग घोटाळा प्रकरणी कारवाई आपण केली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेचा खर्च ९६ टक्के

जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ मध्ये ७४ कोटी ६९ लाख रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट होते. हा खर्च ९६ टक्के झाला आहे. केवळ तीन कोटी ६९ लाख रुपये निधी शासनाला परत जाणार आहे, अशी माहितीही श्री. नायर यांनी दिली. हा निधी खर्च का झाला नाही, याची अनेक कारणे असल्याचेही ते म्हणाले. ज्या ठेकेदारांनी कामे केली नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.