सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यासाठी चांदा ते बांदा आणि अन्य आयोजनातून 150 ते 200 कोटी रुपयांचा निधी मी मंत्री असताना दिला होता. तो सरकारने मागे घेतला आहे. हा निधी पुन्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे वर्ग करून कोरोना आटोक्‍यात आल्यानंतर पूर्वनियोजित विकासकामे करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपण केली आहे, असे माजी पालकमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी आज ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, ""आंबोली, चौकुळ, गेळे येथील कबुलायतदार जमीन प्रश्नदेखील लवकरच सुटण्याची शक्‍यता असून या जमिनीबाबत निर्णय घ्यावा आणि साथीनंतर वाटप करण्यात याव्यात अशी देखील आपण मागणी केली आहे. एलईडी मच्छीमारीमुळे लहान-मोठ्या मच्छीमारांवर निर्माण झालेला वाद लक्षात घेऊन तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परप्रांतीय मच्छीमार येऊन फिशिंग करतात. त्यामुळे नुकसान होत आहेत, यासाठी वेगवान गस्ती नौका घेण्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

पहिली नौका उपलब्ध झाल्यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी समुद्र किनाऱ्याच्या संरक्षणासाठी दिली तर मच्छीमारांना फायदा होईल, याकडे आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधण्याचे केसरकर म्हणाले. दोडामार्ग, बांदा, कसाल ते मालवण, देवगड कणकवली असे जोडणारे रस्ते हायब्रीड अम्युनिटी नियोजित कार्यक्रमानुसार लवकर व्हावे, यासाठी देखील मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असून त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांना आदेश दिल्याचे केसरकर म्हणाले. 

शासकीय महाविद्यालयाचाही प्रश्‍न 
जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, म्हणून मागणी असून उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात त्यासाठी 21 एकर जमिन उपलब्ध केली आहे. आरोग्य आणि मेडिकल शैक्षणिक धोरण, शैक्षणिक उपक्रमानुसार समन्वय साधून लवकरच मान्यता मिळावी, म्हणूनही मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. आपण आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांशी संपर्क साधून समन्वयकाची भूमिका घेतल्याचे केसरकर म्हणाले. 

संपादन - राहुल पाटील