दाभोळ : राज्यात यापुढे कृषी विद्यापीठाच्या अधिनस्त नवीन कृषी महाविद्यालये सुरू करण्याला चाप लावण्यात आला आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व कुलसचिव यांची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल (ता. ६) घेतली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस चारही कृषी विद्यापीठांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.यापुढे विद्यापीठाच्या अधिनस्त नवीन कृषी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक जमीन, इमारती, पाणीपुरवठा व पदमंजुरीचे शासन निर्णय झाल्यावरच नवीन कृषी महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांना समान कायदा अर्थात (मॉडेल ॲक्‍ट) २००९ मध्ये आणला. तो महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला तर महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे अस्तित्व राहणार नाही. चारही कृषी विद्यापीठांमधील कार्यकारी परिषदेमध्ये लोकप्रतिनिधींचीही नियुक्‍ती करता येणार नाही. राज्यकर्त्यांना ते अडचणीचे ठरेल. त्यामुळे दोन महिन्यात या अहवालावर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

हेही वाचा- सिंधुदुर्गात शेतकरी अपघात विम्याचे पैसेच मिळेनात -

१९८३ पासून कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना बांधकामासाठी ३ लाख व उपकरणे खरेदीसाठी ५ लाख रुपयांची मर्यादा आहे. इतर राज्यांप्रमाणे ही मर्यादा ५० लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती; मात्र मर्यादा वाढीसाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल करावा लागेल तोपर्यंत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेला त्यांचे अधिकार विद्यापीठाला देता येतील काय यावर अहवाल तयार करून तो राज्याच्या कायदा विभागाला सादर करावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

हेही वाचा- अन्यथा  मंदिरे खुली करणार -

चारही कृषी विद्यापीठांना बांधकाम, संशोधन व विकासकामांसाठी शासनाने १५० कोटींचे विशेष अनुदानाबाबत अर्थ विभागाने विद्यापीठांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून आवश्‍यक तसेच संशोधनासाठीचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, असे आदेश देण्यात आले. या बैठकीला महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक, कृषी विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन, वित्त व नियोजन, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव उपस्थित होते. कुलगुरू व कुलसचिवांनी ऑनलाइन संवाद साधला.

संपादन - अर्चना बनगे