गुहागर ( रत्नागिरी) - मच्छीमारांसह शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, मच्छीमारांना डिझेलचा परतावा मिळावा, आदी मागण्यांचे निवेदन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. "निसर्ग' वादळानंतर कोकणचा दौरा करताना त्यांनी स्थानिकांशी संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या होत्या. 

फडणवीस यांनी दोन दिवसाच्या कोकण दौऱ्यात स्थानिकांशी संवाद साधला. अनेक ठिकाणांना भेटी देऊन नुकसानीचा आढावा घेतला. त्यानंतर 13 जूनला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, कोकणातील जमीनधारणा क्षेत्र कमी आहे. येथील वाड्या काही गुंठे ते 5 एकरापर्यंतच्या आहेत. त्यामुळे हेक्‍टरी 50 हजार ही मदत तुटपुंजी आहे. त्यातून मिळणारा निधी वाड्या स्वच्छ करण्यासाठीही पुरणार नाही. फळपिकांचे नुकसान झाले, तर हेक्‍टरी मदत योग्य असते. कारण, पुढील वर्षी उत्पन्न घेता येते. कोकणातील झाडे उन्मळून पडली आहेत. शिल्लक झाडे पुढील वर्षी उत्पन्न देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे मदतीचे निकष बदलावेत. शंभर टक्के अनुदानातून फळबाग लागवड योजना या संपूर्ण बाधित क्षेत्रासाठी सुरू करावी. वादळानंतर कोणतीही मदत स्थानिकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे आपण जाहीर केलेली 10 हजार रुपयांची मदत तत्काळ देण्यात यावी. वादळग्रस्तांना रेशनचे धान्य, केरोसिन तसेच पत्रे तत्काळ उपलब्ध व्हावेत. कोकणातील पर्यटन व्यवसायाला टाळेबंदी आणि वादळाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्ज पुनर्बांधणी तसेच अतिरिक्त भांडवल मिळण्यासाठी थकहमीची योजना सरकारने आणावी. 

घरबांधणीसाठी ग्रामीण भागात 2.50 लाख व शहरी भागात 3.50 लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे. तसेच घर उभारणीसाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यांना किमान 1 वर्षाचे भाडे देण्यात यावेत. मच्छीमारांच्या बोटींच्या दुरुस्तीसाठी लाख-दीड लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे जुनी कर्जे माफ करण्यात यावीत. जनावरांसाठी सुका चारा उपलब्ध करून द्यावा. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत मासेमारी आणि फळबाग यासाठी अनेक योजना घोषित केल्या आहेत. त्याचा लाभ प्राधान्यक्रमाने कोकणला मिळण्याचे नियोजन करावे. 

कसे बदलले निकष याचेही दाखले 
या निवेदनात गेल्या 5 वर्षांत दुष्काळग्रस्तांना, महापूरग्रस्तांना मदत करताना राज्य सरकारने निकष कसे बदलले होते याचे दाखलेही देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर कोकणवासीयांसाठी शासनाने तत्काळ सढळ हस्ते मदत करावी, अशी मागणी फडणवीसांनी केली आहे.