रत्नागिरी: जिल्हा परिषद विद्यमान सदस्यांची मुदत संपण्यासाठी अवघे चौपन्न दिवस शिल्लक आहेत. कोरोनाचा(corona) प्रादुर्भाव आणि ओबीसी(OBC) आरक्षणाचा गोंधळ, यामुळे निवडणूक कार्यक्रम लांबण्याची शक्यता असून प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो. त्यापूर्वी जिल्हा परिषद कामांचे नियोजन करुन ती पूर्णत्वास नेण्यासाठी विद्यमान पदाधिकाऱ्‍यांची धावपऴ सुरू आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया आधीच सुरु झाली होती.

सहा महिन्यापूर्वी अध्यक्षपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. गटांची रचना आणि तेथील आरक्षण देखील निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या धोरणानुसार २१ मार्चला नूतन अध्यक्ष व सदस्य अस्तित्वात येणे अपेक्षित आहे. यावेळीही फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्‍या आठवड्यात निवडणुका होतील, असा अंदाज होता. त्यासाठी गट रचना, अध्यक्ष व गट-गणांचे आरक्षण देखील ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते; परंतु, कोरोनातील परिस्थिती, ओबीसी जागांचे आरक्षणावर चालू असलेली न्यायालयीन लढाई, यामुळे निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

कोरोनाचा अडथळा

कोरोनातील परिस्थितीमुळे सध्या जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये अभ्यागतांवर बंधने असल्यामुळे अडचणींना सामना करावा लागत आहे. त्यावरही मात करत लोकप्रतिनिधी कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत

निधी खर्ची टाकण्यासाठी..

जानेवारी महिना संपत आला तरीही जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण नाही, गटांची रचना झालेली नाही, आरक्षण सोडतही नाही. त्यामुळे २१ मार्चपूर्वी नूतन सदस्य निवड होणे अशक्य आहे. त्यामुळे जिल्हापरिषदेवर प्रशासक नियुक्त होईल, अशीच चर्चा आहे. परिणामी पदाधिकारी, सदस्य ३१ मार्चपूर्वी विकासकामांवरील निधी खर्ची टाकण्यासाठी धावपळ करत आहेत. नियोजनचा सुमारे साठ ते सत्तर कोटीहून अधिक निधी खर्च करण्याचे आव्हान आहे.

कामे पूर्ण करण्यावर भर

विकासकामांच्या याद्या निश्‍चित करून त्यांची निविदा प्रकिया पूर्ण करणे, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेणे, झालेल्या कामांची बिले काढण्यासाठी लेखा विभागात हेलपाटे मारणे, यामध्ये सर्व व्यस्त आहेत. आपल्या अधिकारांचा वापर करुन कामे पूर्ण करण्यावर लोकप्रतिनिधींचा भर दिसत आहे.