वेंगुर्ले - सुसज्ज, अद्ययावत मच्छी मार्केट व्हावे, यासाठी जवळपास दोन वर्षे समजूतदारपणे पर्यायी व्यवस्थेमध्ये मच्छीविक्रेत्या महिला बसत आहेत. शासकी य प्रक्रियेतील नोटीस दिली म्हणून बंद, आंदोलन, मोर्चा यासारखे प्रकार व्यापारीवर्गाकडून झाले, हे निश्‍चित मच्छी मार्केट होण्यासाठी घातक आहे. पालिका प्रशासन व सर्व नगरसेवक व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणार, असे मानणे चुकीचे ठरेल. आम्ही व्यापारी व मच्छीमारबांधव या दोघांचे पाठीराखे आहोत, म्हणूनच त्यांची बाजू समजावून घेण्यासाठी आठ बैठका घेतल्या, अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रसन्ना कुबल यांनी पत्रकारांना दिली.

नूतन मच्छी मार्केटसंदर्भात पसरविण्यात येत असलेल्या अफवा, गैरसमज यातून व्यापारी, मच्छीमार व नागरिक यांच्यात होणारा संभ्रम दूर होण्यासाठी नगराध्यक्ष कुबल यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. वेंगुर्लेतील व्यापारी आणि मच्छीमारांबरोबर नगरवासीयांचे हितसुद्धा विचारात घ्यायला हवे. निधी, वेळ खर्च करून सुसज्ज व अद्ययावत असे मच्छी मार्केट व्हावे, ही सर्वांचीच इच्छा आहे; परंतु मत्स्योद्योग महामंडळाने निधी देताना स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत की, निधी नियोजित वेळेत खर्च झाला नाही, तर तो केंद्रास परत करावा लागेल, अशा आशयाच्या नोटिसा वेळोवेळी पालिकेस यापूर्वी आलेल्या आहेत.
आपण गाळेधारकांना नूतन मच्छी मार्केटमध्ये आहेत, तेथे गाळे देण्यास व त्यासंदर्भातील करार त्वरित करून देण्यास केव्हाही तयार आहोत. ही बाब सर्व गाळेधारकांना व व्यापारी अध्यक्षांना यापूर्वीच सांगितलेली आहे. दर्जेदार काम होण्यासाठी मच्छीमारांचे पाच प्रतिनिधी, व्यापाऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी, पाच नगरसेवक व नगराध्यक्ष अशी सोळा जणांची देखरेख समिती सभागृहात ठराव करून केलेली आहे. एवढी पारदर्शकता ठेवूनही अशा प्रकारचा अफवा व गैरसमज नागरिकांमध्ये पसरविली जात असल्याबद्दल नगराध्यक्ष कुबल यांनी खेद व्यक्त केला. या वेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा नार्वेकर, नगरसेविका ऍड. सुषमा प्रभुखानोलकर उपस्थित होत्या.

निधी परत जाण्याची भिती...
मच्छी मार्केट नोव्हेंबर 2014 ला जीर्ण झाल्याने एका बाजूने पडले. उर्वरित इमारत धोकादायक झालेली असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव पालिकेस पाडावी लागली. सुमारे 137 वर्षे झालेल्या इमारतीची डागडुजी करून ती भक्कम झाली नसती. व्यापारी अध्यक्ष व गाळेधारकांच्या 8 बैठका व मच्छीमारांच्या 9 बैठका घेतल्या आहेत. त्यांच्या सूचना नियोजित मच्छी मार्केटच्या आराखड्यामध्ये अंतर्भूत आहेत. तसे ठरावही केले आहेत. मत्स्योद्योग महामंडळाकडून निधी परत करण्यासंदर्भात नोटिसा याअगोदर आलेल्या आहेत; परंतु विनवण्या करून व पालकमंत्री केसरकर यांच्या सहकार्यामुळे हा निधी अद्यापपर्यंत राहिला आहे; मात्र काम लवकर सुरू न झाल्यास निधी परत जाऊ शकतो, ही भिती आहे, असे कुबल म्हणाले.