चिपळूण - महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाकडून हल्ली पूर्वलक्षी पद्धतीने निर्णय घेण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. ही प्रथा म्हणजे उद्योजकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला खीळ बसणार आहे, असे मत लोटे - परशुराम उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पटवर्धन यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने नवा फतवा काढून औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंडावर किमान 40 टक्के बांधकाम करावे, असे आदेश दिले आहेत. काही उद्योजक कमी क्षेत्राचे नकाशा मंजूर करून इमारत पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करतात व भूखंडावर नंतर बांधकाम करीत नाहीत. त्यामुळे भूखंडातील क्षेत्र कित्येक वर्ष मोकळे पडून राहते. उद्योजकांना वाटपास क्षेत्र उपलब्ध होत नाही, म्हणून महामंडळाने 40 टक्के चटई निर्देशांकाची अट घातली आहे.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये एकूण भूखंडाच्या दहा टक्के बांधकाम करावे, अशा प्रकारचे नियम सुरुवातीपासून होता. 17 एप्रिल 2012 रोजी मंडळाने यात बदल करून 20 टक्के बांधकाम करणे बंधनकारक असल्याचे नियम केला होता. आता 11 फेब्रुवारी 19 रोजी भूखंडावर 40 टक्के बांधकाम करण्याबाबतचा नियम केला आहे. ज्या उद्योजकांनी यापूर्वीच इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे, अशा उद्योजकांना पुन्हा 40 टक्के बांधकाम करावे लागणार व पुन्हा मंजुरीची प्रक्रिया करावी लागणार, हे अत्यंत त्रासदायक असल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले. 

तर तो कदाचित योग्य ठरला असता 
पूर्वी एखादा निर्णय झाला तर तातडीने त्याची अंमलबजावणी केली जात होती. परंतु हल्ली निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने घेतले जातात. त्यामुळे कायद्याने वागणाऱ्या उद्योजकांना त्याचा फार मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एमआयडीसीने या पुढील कालावधीसाठी असा निणर्य केला असता, तर तो कदाचित योग्य ठरला असता, असेही श्री. पटवर्धन यांनी बोलून दाखवले.