सावंतवाडी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बीएसएनएल कंपनीत काम करणाऱ्या तब्बल 105 कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृती अर्थात व्हीआरएससाठी कंपनीकडे अर्ज केले असल्याचे समोर आले आहे. केंद्राच्या नव्या नियमानुसार हे अर्ज करण्यात आल्याचे समोर येत आहेत. त्यामुळे आधीच डळमळीत असलेला बीएसएनएलच्या दैनदिन कामकाजावर आणखी मोठा परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. अर्ज करणाऱ्याच्या संख्येत वाढ होण्याचीही शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

केंद्रशासनाकडून चालविण्यात येणाऱ्या बीएसएनएल या दुरसंचार कंपनीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक जण आज रोजगार मिळवित आहे; मात्र सुरवातीच्या काळात म्हणजेच केंद्र शासनाच्या अत्खारित (डिओटी)जे नोकरीला लागले. अशा कर्मचाऱ्यांनाच हा व्हीआरएसचा नियम लागु होत आहे. यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्याची वय वर्षे पन्नास पुर्ण झाली ते यासाठी पात्र आहेत. जिल्हयात डिओटी अंतर्गत काम करणाऱ्यामध्ये 160 कर्मचाऱ्याचा समावेश असुन यापैकी आत्तापर्यंत 105 जणांनी अर्ज सादर केले आहेत. संपुर्ण जिल्हयात बीएसएलएल मध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या ही 212 च्या आसपास आहे.

नव्याने कर्मचारी भरती होणार नाही

स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्याच्या जागी नव्याने कर्मचारी नियुक्‍तीही केली जाणार नसल्याने 105 जणांचे काम हे उर्वरित कर्मचाऱ्याच्या माथी पडणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग बीसएनएलमध्ये एकच खळबळ माजली असुन अपुऱ्या कर्मचाऱ्याअभावी येथील सेवेचा आणखी बोजबारा उडण्याची शक्‍यता आहे.

खासगी कंपनीच्या शर्यतीत बीसएसएनएल मागे

शासनाने घेतलेला हा निर्णय नेमका कशासाठी असा प्रश्‍नही कंपनीत काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांला विचारला असता नेमके कारण सांगु शकत नसल्याचे सांगितले; मात्र खासगी कंपनीपेक्षा बीएसएनएचा वार्षिक खर्च हा पन्नास टक्‍कापेक्षा जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय खासगी कंपनीच्या शर्यतीत बीसएसएनएल मागे राहत असल्याने भविष्यात खासगी कंपनीच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याने आर्थिक ताळमेळासाठी हा एकप्रकारे प्रयत्नही असु शकतो असे सांगितले. संपुर्ण भारतभर आत्तापर्यत साठ हजारापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी याबाबत पाऊल उचलेले असुन कंपनीला कर्मचाऱ्याअभावी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

55 वर्षापेक्षा पुढच्या कर्मचाऱ्यांनाच फायदा जास्त

स्वेच्छानिवृत्ती मध्ये अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ज्यांची 55 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झाली आहे. त्यांना वेतनाच्या 125 टक्‍के तर पन्नास वर्षे पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याना 80 ते 90 टक्‍के लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 55 वर्षापेक्षा पुढच्या कर्मचाऱ्यांनाच याचा जास्त फायदा होणार आहे.

सेवा गॅसवर
जिल्हयाचा विचार करता याठिकाणी जवळपास कंत्राटी व कंपनीचे मिळून तीनशेच्या आसपास कर्मचारी आहेत. त्यात 212 कर्मचारी हे कंपनीचे असुन त्यापैकी 105 जणांनी अर्ज दाखल केला असुन अजुन काही जण अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ही 3 डिसेंबर असुन हा आकडा वाढला आणि कामगार कमी झाले, तर जिल्ह्यातील बीसएसएल सेवा गॅसवर येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा धसका अन्य कर्मचाऱ्यांनी घेतला असुन कमी होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या कामाची जबाबदारीही वाटून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दररोजच्या कामा व्यतिरिक्‍त जादा काम त्यांच्या पदरी पडणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन वर्षापासुन बीसएलएलच्या तक्रारीत वाढ होणार हे मात्र नक्‍की.