ओरोस : सीआरझेड ई-सुनावणीचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फज्जा उडाला आहे. या ऑनलाईन सुनावणीमध्ये सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांनी व्यक्त केलेल्या सूचना पुरेशा नेटवर्क अभावी जनतेपर्यंत पोहोचु शकल्या नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना ऐकु येत नसतील तर ऑनलाईन सहभागी झालेल्या हजारो बाधितांच्या सूचना सुनावणी समितीसमोर कशा पोहोचणार ? असा प्रश्न उपस्थित करीत सुनावणीचे मुख्य स्थळ असलेल्या जिल्हा नियोजन सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी ही सुनावणी प्रत्येक तालुक्यात घ्यावी, अशी मागणी करीत बहिष्कार घालत सभागृहाचा त्याग केला.

हेही वाचा -  कोकणात शिक्षकांच्या अनोख्या उपक्रमाने विद्यार्थी होत आहेत कृतीशील

सीआरझेडच्या सुधारित आराखड्या बाबत सूचना जाणून घेण्यासाठी सोमवारी ई-सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा समिधा नाईक, आ. वैभव नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, प्रभारी पोलिस अधीक्षक तुषार पाटील, निवासी जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्यासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी ऑनलाईन पद्धतीने खा. विनायक राऊत, आ. दीपक केसरकर, आ. नितेश राणे सहभागी झाले होते. तर सभागृहात रणजीत देसाई, सोमनाथ टोमके, तुकाराम साईल, अमित सामंत, महेश कादळकर, नंदन वेंगुर्लेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच यासाठी तालुक्या तालुक्यात तयार करण्यात आलेल्या सुनावणी ठिकाणी नागरिक उपस्थित होते. तसेच ऑनलाईन हजारो नागरिक उपस्थित होते.

हेही वाचा - बेकारीची टांगती तलवार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा 
     

नेटवर्क पुरेसे नसल्याने ही सुनावणी कोलमडली. यावेळी वारंवार सुनावणी रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. परंतु जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही सुनावणी लावलेली असल्याने आपण ती रद्द करू शकत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त करीत या सुनावणीवर बहिष्कार घालत सभा त्याग केला.

संपादन - स्नेहल कदम