रत्नागिरी : आरटीओमार्फत वाहनांवर होणाऱ्या विविध कारवायांमध्ये आता अधिक पारदर्शकता येणार आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाहनांवर कारवाई करताना कागदपत्रांऐवजी ई-चलन मशिनचा वापर होणार आहे. वाहनचालकाने केलेल्या गुन्ह्याची नोंद आणि दंड देताना, गाडी नंबर ई-चलन मशिनमध्ये टाकल्यास एका क्‍लिकवरच कारवाई करता येणार आहे. यामध्ये रोख पैसे स्वीकारण्याचा पर्याय नसल्याने कारवाईमध्ये पारदर्शकता येऊन परिवहन विभागाचा महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा - खचलेला करूळ घाट पुन्हा सेवेत, दुरुस्ती पूर्ण

राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांना नुकतेच ई-चलन मशिन दिले आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर कारवाईतील मानवी हस्तक्षेप टाळता येणार आहे. वाहनचालकाच्या परवान्याचा नंबर मशिनमध्ये टाकल्यास चालकाच्या वाहन परवान्याची फोटोसह संपूर्ण माहिती बघता येणार आहे. गाडीचा नंबर मशिनमध्ये टाकल्यास गाडीसंदर्भातील माहिती मशिनमध्ये दिसणार आहे. मोटार वाहन कायद्यातील संपूर्ण गुन्ह्यांची नोंद या मशिनमध्ये आहे.

रस्त्यावरील वाहनचालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे नाव मशिनमध्ये लिहिल्यास गुगलप्रमाणेच मोटार वाहन कायद्यातील गुन्ह्यांची संपूर्ण माहिती दिसते. त्यामुळे भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांना कारवाई करताना, वाहनाने मोडलेला नियम कोणत्या गुन्ह्यात बसतो, याची माहिती शोधण्यास लागणारा वेळसुद्धा वाचणार आहे.

चालकांना चलन देणे सोपे झाले आहे. यापूर्वी भरारी पथकाने कारवाई केल्यानंतर दंडाची रक्कम सांभाळून ठेवत दुसऱ्या दिवशी बॅंकेत भरण्यात येत होती; मात्र आता ई-चलन मशिनमुळे कॅशलेस कारवाई होईल. पैसे बॅंकेत भरण्याचे काम कमी होणार आहे. त्याशिवाय दंडाच्या रकमेतील अफरातफरीच्या घटना टाळता येणार आहेत. वेळेआधीच दंडाच्या स्वरूपात मिळणारा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. 

हेही वाचा -  पाठलाग करून कणकवलीजवळ बनावट दारू पकडली

ही आहेत मशिनची वैशिष्ट्ये

- परवान्याचा नंबर व गाडीच्या नंबरवरून समजेल माहिती

- चालकावर आणि वाहनासंबंधी कारवाई करणे सोपे

- मोटार वाहन कायद्यातील संपूर्ण गुन्ह्यांची नोंद

- ई-चलन मशिनमुळे कॅशलेस कारवाई

"केंद्र सरकारच्या ई-चलन वेब साईटवर मशिन घेण्यापूर्वी लॉगईन करावे लागेल. त्यानंतरच संबंधित मशिन त्या अधिकाऱ्यांच्या नावावर दिले जाणार आहे. त्यासोबतच किती चलन दिले, किती महसूल गोळा झाला, एकूण किती वेळ काम केले, अशी संपूर्ण माहिती याद्वारे मिळणार आहे. अतिशय पारदर्शकता यामध्ये असणार आहे."

 - विनोद चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी

संपादन - स्नेहल कदम