ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यावासीयांचा तीव्र विरोध डावलून प्रशासनाने सोमवारी घेतलेल्या सीआरझेडच्या 2019 च्या सुधारित आराखडा ई-सुनावणीचा नेटवर्कअभावी पूर्ण फज्जा उडाला. जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांनी व्यक्त केलेल्या सूचना पुरेशा नेटवर्कअभावी जनतेपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. सहभागी नागरिकांना आपले म्हणणे मांडताही येत नव्हते. यामुळे उपस्थितांनी याला आक्षेप घेत सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली. याची दखल घेतली न गेल्याने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी बहिष्कार घालत सभात्याग केला. त्यामुळे आजची ई-सुनावणी रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. आता ही सुनावणी मंगळवारी (ता.29) ऑफलाईन पद्धतीने तालुकावार घेतली जाणार आहे. 

सीआरझेडच्या सुधारित आराखड्याबाबत सूचना जाणून घेण्यासाठी ई-सुनावणी आयोजित केली होती. जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा समिधा नाईक, आमदार वैभव नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, प्रभारी पोलिस अधीक्षक तुषार पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, महिला व बालकल्याण सभापती माधुरी बांदेकर यांच्यासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सहसंचालक डॉ. डी. वाय. सोनटक्के, कोल्हापूर प्रादेशिक अधिकारी रवींद्र आंधळे, उपप्रादेशिक अधिकारी इंदिरा गायकवाड उपस्थित होते. यावेळी खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार नितेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली सहभागी ऑनलाईन झाले होते. सभागृहात जिल्हा परिषद सदस्य रणजित देसाई, सोमनाथ टोमके, सरपंच संघटना जिल्हा सचिव तुकाराम साईल, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, मालवण नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, नंदन वेंगुर्लेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. यासाठी तालुक्‍या तालुक्‍यात तयार केलेल्या सुनावणी ठिकाणी नागरिक उपस्थित होते. या ई-सुनावणीला ऑनलाईन हजारो नागरिक उपस्थित होते. 

यावेळी नेटवर्क पुरेसे नसल्याने सुनावणी कोलमडली. आम्ही दीडशे माणसांची जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा पुरेशा नेटवर्कअभावी यशस्वी करू शकत नाही; मात्र हजारो नागरिक सहभागी होणारी ई-सुनावणी कशी यशस्वी होणार, असा प्रश्‍न करीत रणजित देसाई यांनी आमचे आमदार, खासदार बोलत आहेत, ते व्यवस्थित ऐकू येत नाही. मग त्याची नोंद कशी होणार, असे विचारले. त्यामुळे ही सुनावणी रद्द करावी. आम्ही मांडलेल्या सूचना इंग्रजीमध्ये अनुवादित केल्यावर ती एकदा प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे आम्ही मांडलेल्या सूचना तशाच पाठविल्या की प्रशासनाला अपेक्षित आहेत तसा बदल करून पाठविल्या आहेत, ते समजू शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्याचा विचार करून आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली. 

ई सुनावणी वारंवार रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती; परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही सुनावणी जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी लावलेली असल्याने आपण ती रद्द करू शकत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त करीत या सुनावणीवर बहिष्कार घालत सभा त्याग केला. त्यानंतर मंजुलक्ष्मी यांनी ऑनलाईन सूचना दुपारी दोनपासून पुन्हा घेऊया. तोपर्यंत सभागृहात उपस्थित असलेल्या व्यक्तींनी सूचना मांडाव्यात, असे सांगितले; मात्र यावेळी सभागृहात सूचना मांडण्यासाठी कोणीच उपस्थित नव्हते. यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी पुन्हा आजची ई-सुनावणी रद्द करीत असल्याचे सांगत उद्या (ता.29) तालुकावार ही सुनावणी ऑफलाईन घेतली जाईल, असे जाहीर केले. 

यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष तेली यांनी चर्चेत सहभाग घेताना काहीच ऐकू येत नसल्याचे सांगत केवळ सोपस्कार म्हणून सुनावणी घेऊ नका, असे सांगितले. यावेळी सोमनाथ टोमके, श्री आळवे, नंदन वेंगुर्लेकर यानी चर्चेत सहभाग घेतला. 

दोन हजार 612 लेखी हरकती 
यावेळी जनसुनावणी अधिकाऱ्यांनी बोलताना 2019 च्या सुधारित आराखड्याविरोधात जिल्ह्यातील दोन हजार 612 नागरिकांनी लेखी हरकती दाखल केल्या आहेत. या हरकती घराचे नवीन बांधकाम करायला मिळणार का, दुरुस्ती करता येणार का, रस्ते, शाळा या मूलभूत सुविधा करता येणार का, मासेमारी आदींबाबत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अजून कोणाला सूचना मांडायच्या असतील तर पुढील दोन दिवसांत लेखी देऊ शकता, असे यावेळी सांगितले. 

सुधारित आराखडा कार्यालयात बसून केलेला 
आमचा सीआरझेडला विरोध नाही; पण सुधारित आराखड्याला विरोध आहे. कारण हा आराखडा सदोष आहे. केरळ येथील संस्थेने कार्यालयात बसून केलेला आहे. सीआरझेडमुळे चार लाख नागरिक बाधित होणार आहेत. यातील चार नागरिकांनीसुद्धा माहीत नाही. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या संस्थेची माणसे आपल्या गावात आली आहेत. ज्या गावांत समुद्र दूरच खाडी किंवा नदीचा प्रवाह नाही, अशा गावांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे, असा आरोप उपस्थित सर्वांनी केला. 

संपादन : विजय वेदपाठक