चिपळूण ( रत्नागिरी) - कोरोनाच्या महामारीत अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अनेक लोकांचे रोजगार बुडाले असून ते कंगाल झाले आहेत. त्यातच वीजदरवाढीचा शॉक देण्यात आला. वाढीव वीजदरावर मंत्र्यांनी काही प्रमाणात वीजबिल माफीची घोषणा केली. वाढीव वीजबिलापोटी सरकारने नेमकं काय दिले, असा सवाल शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी बैठकीत केला.

ग्राहकांच्या तक्रारी निपटून काढण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करा. वीज बिल भरले नाही म्हणून कोणाचा विद्युत पुरवठा खंडीत करू नका, अशी सूचना आमदार जाधव यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केली. 

महावितरणच्या वाढीव वीज बिलावर चर्चा करण्यासाठी चिपळूण व गुहागर तालुक्‍याची संयुक्त बैठक पंचायत समितीत आज आयोजित केली होती. बैठकीत पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी चुकीच्या बिलांचा पाढाच वाचला. मार्चपासून वाढीव बिले येत आहेत. ऑनलाईन बिले भरली तरी ती कमी केली जात नाहीत. बिले भरली तरी ती कमी करून घेण्यासाठी महावितरणचे उंबरठे झिजवावे लागतात. बंद असलेल्या घरांचेही हजारो रूपयांची बिले आलीत. काही ग्राहकांनी बिले भरली नाहीत. म्हणून व्याज आकारणी केली आहे. अशा अनेक तक्रारी उपस्थितांनी मांडल्या. त्यावर महावितरणचे कार्यकारी अभियंता कैलास लवेकर यांनी सविस्तर खुलासा केला. 

ते म्हणाले, महावितरणकडून अवास्तव बिले दिलेली नाही. वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार आकारणी सुरू आहे. त्यातच एप्रिलपासून सुमारे 50 ते 65 पैसे प्रति युनिट दर वाढले आहेत. बिलं भरले नाही म्हणून कोणाचा वीज पुरवठा खंडीत केलेला नाही. बिले भरण्यासाठी लोकांना हप्ते ठरवून दिले आहेत. बैठकीस जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, तालुकाप्रमुख प्रतापराव शिंदे, सभापती धनश्री शिंदे, महेश नाटेकर, गटविकास अधिकारी राऊत उपस्थित होते. 

आमदार जाधवांनी केल्या या सुचना.... 

• चिपळूण, गुहागर तालुक्‍यात ग्राहकांची शंका निरसन करणारी केंद्रे तयार करा. 
• लॉकडाऊनच्या कालावधीतील कोणत्याही दोन महिन्याचे बिल माफ करा. 
• बिलातील इतर करांची आकारणी बंद करा. 
• ज्यांचे व्याज घेतले आहे, त्याचा शोध घ्या. 
• चुकीचे रीडिंग घेतले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
• बिल माफीचा ठराव शासनाला पाठविण्याची सूचना