बांदा (सिंधुदुर्ग) - झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गालगत अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेले शेकडो स्टॉल व बांधकामे हटविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने संबंधित स्टॉल चालकांना येत्या आठ दिवसात स्टॉल काढावेत, अन्यथा कारवाई करू अशा आशयाच्या नोटीसा बजाविल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे स्टॉलधारकांवर पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. 

झाराप ते पत्रादेवी महामार्गालगत शेकडो स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक स्टॉल हे बांदा शहरात आहेत. झाराप-पत्रादेवी महामार्गाच्या कामास सुरुवात करण्यासाठी स्टॉल हटाव मोहीम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून राबविण्यात आली होती. त्यावेळी स्टॉल धारकांनी पुनर्वसनाची मागणी प्रशासनाकडे केली होती; मात्र महामार्गालगत बेकायदा व विनापरवाना स्टॉल उभारण्यात आल्याने प्रशासनाने ही मागणी फेटाळून लावली होती. 

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय अभियंता प्रकाश शेडेकर यांनी 26 जानेवारी 2019 ला संजय आईर यांच्या उपोषणावेळी बांदा येथे अनधिकृत स्टॉल लवकरात लवकर हटविण्याचे संकेत दिले होते. त्यावेळी त्यांना विरोध देखील करण्यात आला होता. शेडेकर यांची बदली झाल्याने स्टॉल हटाव मोहीम बारगळली. शहरात महामार्गाच्या दुतर्फा कट्टा कॉर्नर ते बसस्थानक परिसरात बेरोजगार युवकांनी रोजीरोटीसाठी स्टॉल उभारले आहेत. यातील बरेचसे स्टॉलधारक हे ग्रामीण भागातील आहेत. 

महामार्गाच्या दुतर्फा उभारण्यात आलेल्या स्टॉलधारकांना वेळोवेळी स्टॉल हटविण्यासंदर्भात नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम 1992 साली राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग कार्यालयाने अनधिकृत स्टॉल पाडले होते. त्यावेळी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र कालांतराने पुन्हा स्टॉलची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर नियोजित झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी 2006 मध्ये महामार्गालगतचे स्टॉल हटविण्यात आले होते; मात्र रूंदीकरणाच्या कामास उशीर करण्यात आल्याने पुन्हा स्टॉल उभारण्यात आलेत. 

महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास जानेवारी 2009 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी तिसऱ्यांदा स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्यात आली. तिन्ही वेळेस स्टॉल हटाव मोहीम ही निवडणूक आचारसंहिता कालावधीतच राबविण्यात आली होती. एप्रिल 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्टॉल हटविण्यासंदर्भात स्टॉलधारकांना नोटीसा पाठविल्या होत्या. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र आमदार नितेश राणे यांनी मध्यस्थी केल्याने स्टॉल हटाव मोहीम बारगळली होती. 

बांदा-सटमटवाडी येथे नव्याने उभारण्यात येणारा अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाकाही अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून महामार्गापासून 60 मीटर अंतरात असलेली बांधकामे, स्टॉल पाडण्यात येणार आहेत; मात्र सीमा तपासणी नाका व कर्मचारी निवास इमारतीचे बांधकाम हे 60 मीटर अंतराच्या आत आहे. हे बांधकाम तत्काळ हटविण्यात यावे, असे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम तपासणी नाक्‍याचे बांधकाम पाडावे व नंतरच शहरात कारवाई करावी. 
- साईप्रसाद कल्याणकर, सामाजिक कार्यकर्ते. 
 

उपासमारीची वेळ 
ग्रामीण भागातील युवकांनी अर्थसहाय्य घेऊन याठिकाणी स्टॉल उभे केले आहेत. गेली 20-25 वर्षे याठिकाणी व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे शासनाने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा, अन्यथा आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भावना स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली आहे. 

आठ दिवसांत कारवाई शक्‍य 
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कलमठ-झाराप ते पत्रादेवी या टप्प्यात 22 गावांमध्ये अतिक्रमण करून स्टॉल व बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये कलमठ ते झाराप पर्यंत अतिक्रमणे हटविली आहेत. अनधिकृत स्टॉलमुळे शहरातील वाहतुकीवरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे. यासाठी स्टॉलधारकांना आगाऊ कल्पना देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाकडून नोटिसा पाठविल्या आहेत. लवकरात लवकर याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे नोटीसीत म्हटले आहे.