माथेरान - माथेरानमधील बेकायदा बांधकामांसाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून प्रथम त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर यांनी केली आहे.

माथेरानमध्ये २००३ पासून झालेली सर्व बेकायदा बांधकामे महिनाभरात काढून टाकण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. यामुळे माथेरानमधील सामाजिक, राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. 

माथेरानमध्ये स्थानिकांकडे जेमतेम एक हजार चौरस फुटांचे भूखंड आहेत. या एक गुंठा जागेत ते अतिक्रमण तरी किती करणार? वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाच दशकांहून अधिक काळ नागरिकांनी जागेची मागणी करूनही सरकारने नवीन जागा दिल्या नाहीत. २००३ मध्ये इको झोन अधिसूचना निघाली. त्यामध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे दोन वर्षांत माथेरानचा सुधारित विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक होते. १३ वर्षे झाली तरी झोनल मास्टर प्लॅन आणि सुधारित विकास आराखडा केला जात नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते काय, असा संताप खेडकर यांनी व्यक्त केला आहे.

एकीकडे दिलेल्या मुदतीत अधिकारी काम करत नाही. मंजूर एफएसआयप्रमाणे नागरिकांना बांधकाम करण्याची परवानगी देत नाहीत, मग नागरिकांनी करायचे तरी काय? अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यासाठी केवळ नागरिकांना दोषी ठरविता येणार नाही, असा दावा खेडकर यांनी केला.

नगरपालिका, नगरविकास विभाग, एमएमआरडीए असे सर्वच अधिकारी दप्तर दिरंगाईला जबाबदार आहेत. त्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. केवळ भूमिपुत्रांच्या बेकायदा बांधकामाचा विषय करून त्यांना वेठीस धरणे योग्य होणार नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा यासाठी त्यांच्यासमोर माथेरानच्या नागरिकांनी एकत्रितपणे बाजू मांडण्याची आवश्‍यकता आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ही बाब (बेकायदा बांधकामे) आता न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या निर्णयाला न्यायालयीन प्रक्रियेतून उत्तर देण्याची आणि माथेरानवासीयांना न्याय मिळवून देण्याची नगरपालिकेची भूमिका आहे. 
- आकाश चौधरी, उपनगराध्यक्ष, माथेरान 

एप्रिल २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माथेरानच्या सुधारित विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. सरकारी लालफितीत अडकलेला विकास आराखडा अजूनही केंद्राकडे पाठविलेला नाही. 
- अजय सावंत, माजी नगराध्यक्ष, माथेरान