रत्नागिरी - जनता कर्फ्यू, 21 दिवस टाळेबंदी आणि पुन्हा 19 दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे कुटीर, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना आवरायची संधीसुद्धा उपलब्ध झाली नाही. 20 एप्रिलनंतर काही उद्योग सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. तत्पूर्वी या उद्योजकांसाठी केंद्र, राज्य शासनाने तातडीने खेळते भांडवत, व्याजदरात कपात, असा भक्कम बुस्टर देण्याची गरज आहे. येत्या दोन वर्षांत विविध करांतून सवलत दिली पाहिजे, अशी मागणी येथील उद्योजक नंदकुमार पटवर्धन यांनी केली आहे. 

जोपर्यंत मुंबई, पुणे सुरू होत नाही तोपर्यंत इतर भागातील उद्योग सुरू होऊन फरक पडणार नाही. कच्चा माल मिळणे, तयार माल पाठवणे, निर्यातीसाठी बंदर सुरू होणे, लघुउद्योगांसाठी त्यांचे ग्राहक मोठे उद्योग सुरु होणे हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत काही प्रांतातील उद्योग सुरू करणे किती संयुक्तिक होईल हा प्रश्न आहे. 

एखादी गाडी आणीबाणीच्या स्थितीत जोरात ब्रेक मारून थांबवावी, तसा देश थांबला आणि उद्योजक सर्वांत जास्त भरडला गेला आहे. शासनाकडून कुठेही उद्योगांच्या अडचणी किंवा उद्योग बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने सरकार विचाराधीन आहे, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. पहिल्या टाळेबंदीत वित्त मंत्र्यांनी शेतकरी, मजुरांसाठी पॅकेज जाहीर केले.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरमार्फत उद्योगांना तीन महिन्याचे हप्ते आणि व्याज याकरीता सशर्त अधिस्थगन जाहीर केले, पण ही अक्षरशः बोळवण म्हणावी लागेल. उद्योगांचे पुनरुज्जीवन हे स्वप्न वाटावे, अशी बिकट स्थिती आहे.केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत जोपर्यंत जाहीर होत नाही, तोपर्यंत व कोरोना संकटातून बाहेर आल्यावरही आर्थिक संकट संपणारे नाही. 

सवलतीची अंमलबजावणी व्हावी 

उद्योगांना उचलून पैसे द्या, अशी मदत अपेक्षित नाही, पण पुढील दोन वर्ष विविध देयकांतून माफी किंवा घसघशीत सवलत मिळाली पाहिजे. मार्गदर्शक तत्व अशी अपेक्षित आहेत की जिथे बॅंका आणि वित्त संस्था आपल्याला सोयीस्कर अर्थ काढून अंमलबजावणीचा गोंधळ उडवणार नाहीत. सरकार यावर विचाराधीन असेल अशी अपेक्षा पटवर्धन यांनी व्यक्त केली.