कुडाळ ( सिंधुदुर्ग ) - देश-विदेशात बांबू उद्योगाला अधिक चालना व व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी इंडिया बांबू फोरम या संस्थेची स्थापना करण्यात आली, अशी माहिती माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी येथे पत्रकार परिषदेत देत केंद्राने जंगल संरक्षण कायद्यात बदल केला आहे. बांबू हे लाकूड नसून गवत वर्गातील पिक आहे. त्यामुळे आता बांबू तोड करणे सोपे होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

जिल्हा दौऱ्यावर आलेले माजी केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी काल (ता. 3) एमआयडीसी येथील कॉनबॅकच्या प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. प्रभू बोलत होते. यावेळी उमा प्रभू, कॉनबॅकचे संचालक संजीव प्रभू, मोहन होडावडेकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, योगेश प्रभू, जनशिक्षणचे नकूल पार्सेकर, जनशिक्षणचे उपाध्यक्ष विजय केनवडेकर, परिवर्तन केंद्राचे प्रकल्प व्यवस्थापक विलास हडकर, ऍड. अजित भणगे, ऍड. मिहीर भणगे, अणाव नर्सिंग स्कूलचे व्यवस्थापक सुधीर पालव, मिलिंद ठाकूर आदी उपस्थित होते. 

यावेळी श्री. प्रभु म्हणाले, ""येथील कॉनबॅक संस्थेने येथील बांबूला आकार देत विविध कलाकृती बनवून देश-विदेशात बांबूला चांगले महत्वाचे स्थान मिळवून देण्याचे काम केले आहे. बांबू क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल होत असून बांबूपासून फर्नीचर बनविले जात आहे आणि ते लोकांना आवडूही लागले आहे. त्यामुळे बांबू उद्योगातून शेकडो युवक-युवतींना रोजगाराची संधीही प्राप्त झाली असून याचे श्रेय कॉनबॅक व संजीव प्रभू आणि मोहन होडावडेकर यांना जाते. बांबूपासून तयार झालेले फर्निचर प्लास्टिकला पर्याय ठरत आहे. भविष्यात याला चांगले व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.'' 

इंडिया बांबू फोरम या संस्थेची स्थापना केली असून यातून बांबू उद्योगाला अधिक चालना मिळणार आहे. देश-विदेशात बांबूला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या संस्थेचा अध्यक्ष मी व सेक्रेटरी संजीव कर्पे आहेत. देशभरातील या क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले. कोकणात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड होत आहे.

शेतकऱ्यांना जीवदान देणारे हे पिक आहे. बांबूपासून शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न मिळत आहे. बांबूची तोड करताना यापूर्वी अनेक अडचणी येत होत्या; मात्र आता केंद्राने जंगल संरक्षण कायद्यात बदल केला आहे. बांबू हे लाकूड नसून गवत वर्गातील पिक आहे. त्यामुळे आता बांबू तोड करणे सोपे होणार आहे. आसाम व महाराष्ट्रात बांधकामासाठीही बांबूला पीडब्ल्यूडीने मान्यता दिली आहे, असेही श्री. प्रभू यांनी सांगितले.