खेड (रत्नागिरी) : प्राथमिक शिक्षकांचे सलग तीन अत्युत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर एक आणि सलग पाच असतील तर दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यात येत होत्या; मात्र ऑक्‍टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील प्रलंबित ठेवलेल्या वेतनवाढी तसेच रद्द केलेल्या वेतनवाढी मिळण्याचा प्राथमिक शिक्षकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत मुंबई हायकोर्टाने नुकताच निकाल दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यात ६२ प्राथमिक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ मिळणार आहे. ज्यांची वसुली केली आहे, त्यांना फरकासह रक्कम परत मिळणार आहे.    

हेही वाचा - आई, आजीची वेडी माया, 24 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेल्या स्वरालीची करतात सेवा -

सेवेतील कामाबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी गोपनीय अभिलेख वरिष्ठांकडून भरले जातात. शासननिर्णय ११ फेब्रुवारी १९७४ आणि २० जून १९८९ अन्वये सलग तीन अत्युत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर एक आणि सलग पाच असतील तर दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यात येत होत्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने अशा वेतनवाढी जाहीर केल्या. दरम्यान, ६वा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ऑक्‍टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील वेतनवाढी प्रलंबित ठेवल्या आणि २४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये सदर आगाऊ वेतनवाढी देणे रद्द केले.

या अन्यायाविरुद्ध रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका  दाखल केली होती. खेडचे प्रभाकर मुरलीधर कोळेकर आणि अन्य असे ६२ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, रिट पिटिशन क्र. २९२२७/२०१९ याचिकेवर कोरोना कालावधीत २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर आणि के. के. तातेड यांच्या घटनापीठाने वेतनवाढी बहाल करण्याचा आदेश दिला. याचिका कर्त्याच्यावतीने औरंगाबाद येथील ॲड. संदीप सोनटक्के यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा -  शिवसेनेने जागा दिल्या तरच महाविकास आघाडीचा विचार करू -

पीटिशनमध्ये सहभागी शिक्षकांना लाभ 

या निकालामुळे जिल्ह्यातील पीटिशनमध्ये सहभागी शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच ज्यांची वसुली केली आहे त्यांना फरकासह रक्कम परत करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

संपादन - स्नेहल कदम