मालवण ( सिंधुदुर्ग) - एलईडी दिव्यांच्या साह्याने सुरू असलेली बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी रोखण्यात राज्य व केंद्र सरकारला पुरते अपयश आले असून त्यामुळे राज्याच्या किनारपट्टीवरील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांवरील मत्स्य दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. दोन वर्षांपूर्वी खासदार सुरेश प्रभू यांनी दिल्लीत कोस्ट गार्ड व कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन देखील एलईडी मासेमारी बंद होऊ शकली नाही. त्यामुळे सुरेश प्रभूंनाही एलईडी मासेमारी रोखता आली नाही, याची खंत पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये वाढु लागली असल्याचे मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी म्हटले आहे. 

श्री. पराडकर म्हणाले, राज्याच्या मत्स्य विभागाचे गस्ती पथक एलईडीच्या साह्याने सुरू असलेली पर्ससीन नेट मासेमारी राष्ट्रीय हद्दीत सुरू असल्याची सबब पुढे करून रिकाम्या हाताने माघारी परतत आहे. शासनाचे दुर्लक्ष व कायद्यातील पळवाटा एलईडी पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्यांच्या सध्या पथ्यावर पडत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मालवण दौऱ्यानंतर एलईडी मासेमारी बंद होईल, अशी अपेक्षा होती तीदेखील फोल ठरली. 

राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री अस्लम शेख सांगतात आपण मत्स्य विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून एलईडी मासेमारीवर कडक कारवाई केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या एलईडी मासेमारीच्या तुलनेत ही कारवाई नगण्य आहे. आजसुद्धा रत्नागिरीपासून वेंगुर्लेपर्यंच्या समुद्रात एलईडी मासेमारी सुरू आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या कडक कारवाईच्या आदेशानंतरही एलईडी मासेमारी बंद झालेली नाही. मत्स्य विभागाचे गस्ती पथक राष्ट्रीय हद्दीचे कारण पुढे करून केवळ बघ्याची भुमिका घेत कारवाई न करता माघारी परतत आहे. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनाही रोखण्यात राज्य मत्स्य विभागाला यश आलेले नाही. या साऱ्या अनधिकृत मासेमारीमुळे असंख्य पारंपरिक मच्छीमार मत्स्य दुष्काळाला सामोरे जात आहेत. भविष्यात ही परिस्थिती अजून गंभीर होणार असल्याचे मत श्री. पराडकर यांनी व्यक्त केले. 

देशाच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणेवर बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीवर ताण पडत असेल तर शासनाने वेळीच अशा मासेमारीला पायबंद केला पाहिजे. कारण ही बेकायदेशीर मासेमारी थांबली नाही तर पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होतच राहणार. सागरी मत्स्य दुष्काळाचे मोठे संकट देशावर ओढवणार आणि या साऱ्यात समस्त पारंपरिक मच्छीमारांचे जीवन पूर्णतः उद्धवस्त होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलायला हवीत. 
- महेंद्र पराडकर, मत्स्य अभ्यासक