चिपळूण : जल, वन, जमीन या संपत्तीवर शासनाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. या संपत्तीवर कोणीही गदा आणण्याचा प्रयत्न करू नये. कोणी असा प्रयत्न केल्यास आम्ही शेतकरी शासनदरबारी दाद मागू, असा इशारा रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला असून वृक्षतोड बंदी झाली तर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला राहते घर, परडे सोडल्यास कोणतीही जमीन शेतकऱ्याच्या हातात राहणार नाही, असा दावा केला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, पूर्ण जमिनीला वनसंज्ञा लागू होईल व त्यांची नियमावली लागू होईल. जल, जंगल, जमीन यावरती शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. त्याच्यावर कोणीही गदा आणणेचा प्रयत्न करू नये तसेच करण्याचा प्रयत्न केल्यास शासन दरबारी आम्ही दाद मागू.

काही वर्षांपूर्वी माजी वनमंत्री स्व. पतंगराव कदम यांच्यापर्यंत काहींनी वृक्षतोडीसंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. यानुसार वृक्षतोडबंदीची घोषणादेखील करण्यात आली; मात्र शेतकऱ्यांनी वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. जंगल हे शेती म्हणून शासनाने रीतसर जाहीर केले आहे व त्यावरील बाहेरगावी किटा, जळण, इमारती लाकूड बाहेर जाते. त्यावेळेच त्यांच्याकडून रीतसर कर घेतला जातो व कृषी उत्पन्न बाजार समिती रत्नागिरीकडून कर घेतला जातो, याकडे पत्रकात लक्ष वेधण्यात आले आहे. याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र पालांडे, संजय थरवळ, अनंत पवार, महेश शिंदे आदींनी शेतकऱ्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.