ओरोस (सिंधुदुर्ग) - केंद्राच्या पंधाराव्या वित्त आयोग निधीमधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 18 कोटी 32 लाख 40 हजार रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील 80 टक्के निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. तर 10 टक्के निधी जिल्हा परिषदेला आणि उर्वरित 10 टक्के निधी जिल्ह्यात 8 पंचायत समित्यांना विभागून देण्यात येणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर एकीकडे शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना निधी देण्यास बंद केले असताना 15व्या वित्त आयोगातून निधी प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफरशीनुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2025 या पाच वर्षांत केंद्र शासनाकडून निधी पुरविण्यात येणार आहे.

2011च्या जनगणनेतील लोकसंख्येनुसार हा निधी वितरित करण्यात येत आहे. एका आर्थिक वर्षात दोन टप्प्यात हा निधी देण्यात येणार आहे. यातील पहिला टप्पा मूलभूत अनुदान तर दूसरा टप्पा बंधिन अनुदान असा आहे. मूलभूत अनुदानातून कर्मचारी अनुदान व आस्थापना वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्‍यक बाबींवर निधी खर्च करता येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील बंधिन अनुदानातून स्वच्छ्ता आणि हागणदारी मुक्त, पेयजल पाणी पुरवठा, जल पुनर भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवन यासाठी 50 टक्के निधी खर्च करण्याचे बंधन राहणार आहे. 

2020-21 या आर्थिक वर्षातील पहिला मूलभूत हप्ता जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. यात 18 कोटी 32 लाख 40 हजार एवढ्या निधीचा समावेश आहे. यातील 80 टक्के म्हणजेच 14 कोटी 65 लाख 92 हजार एवढा निधी जिल्ह्यातील 432 ग्राम पंचायतींना 2011 च्या जनगणनेतील लोकसंख्येनुसार वितरित केला जाणार आहे. तर 10 टक्के म्हणजे एक कोटी 83 लाख 24 हजार रुपये निधी जिल्ह्यातील आठ पंचायत समित्यांना त्या-त्या लोकसंख्येनुसार दिला जाणार आहे. तर उर्वरित एक कोटी 83 लाख 24 हजार रुपये हा 10 टक्के निधी जिल्हा परिषदेजवळ राहणार आहे. प्रथम केंद्र शासनाकडून हा निधी राज्य शाससनाला प्राप्त झाला होता. राज्य शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदेला लोकसंख्येनुसार वितरीत केला आहे. जिल्हा परिषद आता हा निधी पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वर्ग करणार आहे. 

आता मिळणार हक्काचा निधी 
केंद्राने चौदाव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या ग्रामीण भागातील दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्यास बंद केले होते. त्यापूर्वीच्या वित्त आयोगात हा निधी मिळत होता. त्यामुळे या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींना हक्काचा निधी मिळत नव्हता. केवळ स्वनिधी मिळत होता; पण तो तटपुंजा होता. पंधराव्या वित्त आयोगात जिल्ह्याला मिळणाऱ्या एकूण निधीतील 10 टक्के निधी मिळणार असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना मिळणाऱ्या हक्काच्या निधित वाढ झाली आहे.