रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेत (zp ratnagiri) रिक्त पदांच्या भरतीमध्ये टायपिंगची शैक्षणिक अर्हता असतानाही त्याची पूर्तता न करणाऱ्‍या पाचजणांची खातेनिहाय चौकशीचा (inquiry)निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार चौकशी अधिकाऱ्‍यांची नियुक्ती (offiicers) केली आहे. याला सामान्य प्रशासनकडून दुजोरा मिळाला आहे. कनिष्ठ लिपिक पदासाठी (junior clerk) भरती करताना त्या-त्या संवर्गात नियुक्त्या दिल्या गेल्या. शासनाच्या निकषानुसार भरतीत टायपिंग, (typing) संगणकीय परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास पुढील दोन वर्षात त्याचे सर्टिफिकेट सादर करावयाचे असते; मात्र असे असतानाही जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचाऱ्‍यांना पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी हा मुद्दा प्रशासकीय ऑडिटमध्ये (audit) दिसून आला होता. याचा फटका सामान्य प्रशासन विभागातील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्‍याला बसला. त्यांनी न्यायालयासह कोकण आयुक्तांकडे धाव घेतली. याच प्रकारे जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्‍यांची चौकशी लावण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासनने घेतला. यामध्ये १४ कर्मचारी आढळून आले. त्यातील काहींनी पदोन्नतीही घेतली होती. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेत नाराजीचे सूर उमटत होते. या विषयावर सर्वसाधारण सभेमध्येही चर्चा झाली. त्या चौदाजणांना कारवाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्याचा फायदाही झाला असून त्यांची प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

चौदामधील सेवानिवृत्त झालेल्यांना पेन्शनही सुरू झाली आहे तसेच उर्वरितांना दिलासा देण्यात आला आहे. हे प्रकरण झाल्यानंतर चौकशीचे सत्र पुढे कायम आहे. आणखी पाचजणं याच पद्धतीने नियुक्त केल्याचे पुढे आले आहे. सामान्य प्रशासनकडून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली आहे. शैक्षणिक अर्हतेनुसार त्यांनी वेळेत कागदपत्रे का सादर केली नाहीत? याची कारणे जाणून घेतली जाणार आहेत.