बांदा (सिंधुदुर्ग) - दरवर्षी पावसाळ्यात तेरेखोल नदीच्या पुराच्या पाण्याचा सर्वाधिक फटका बसत असलेल्या बांदा शहरात पूरप्रवण क्षेत्रात "ब्ल्यू' व "रेड लाईन' मार्किंग करण्यात आले आहे; मात्र याबाबत स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांना कोणतीच कल्पना नाही. प्रशासनाच्या कुठल्या खात्याने व कोणत्या आधारे सर्वेक्षण करून पूररेषा निश्‍चित केली याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. हे मार्किंगही सदोष असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. 

बांदा शहर हे तेरेखोल नदीच्या पूर प्रवण क्षेत्रात येते. दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचे पाणी बाजारपेठेत शिरत असल्याने येथील व्यापारी व ग्रामस्थांना मोठ्या नुकसानीस सामोरे जावे लागते. 2019च्या ऑगस्टमध्ये मुसळधार कोसळलेल्या पावसाने बांदा शहर पूर्णपणे जलमय झाले होते. 80 टक्के बाजारपेठ पुराच्या पाण्याखाली गेली होती. प्रशासनाने रेस्क्‍यू टीमच्या माध्यमातून शेकडो ग्रामस्थांना सुरक्षितस्थळी हलविले होते. तब्बल 4 दिवस पुराचे पाणी बाजारपेठेत असल्याने येथील दळणवळण, व्यापार, मोबाईल सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली होती. शहरातील आळवाडी बाजारपेठेत तर तब्बल 20 फुटाहून अधिक पाण्याची पातळी होती. पुराच्या पाण्याने अनेकांचे संसार देखील वाहून गेले होते. 
प्रशासनाने या महाप्रलयात स्थानिक व्यापारी व ग्रामस्थांना नुकसानभरपाई देखील दिली होती; मात्र यातील काहींना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. दरवर्षी पुराच्या पाण्याचा सर्वाधिक फटका हा आळवाडी बाजारपेठ, निमजगावाडी येथे बसतो. 

यानंतर शहरात पूररेषेचे सर्वेक्षण करण्यात आले; मात्र याबाबत स्थानिक प्रशासनाला कोणतीही कल्पना देण्यात आली नाही. ग्रामस्थांना देखील विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. शहरात भौगोलिक स्थितीनुसार पूररेषा ही कमी-अधिक प्रमाणात आहे. सर्वेक्षण करताना कमी प्रभाव क्षेत्र व एचएफएल (हाय फ्लड लाईन-पुराची उच्चतम रेषा) होणे गरजेचे आहे; मात्र तसे न करता ब्ल्यू व रेड झोन आखण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुररेषा निश्‍चित करून मार्किंग देखील करण्यात आले आहे. 
शहरातील आळवाडी व निमजगा भागात रेड मार्किंग करण्यात आले आहे. मोर्येवाडा परिसरातील विशांत पांगम यांच्या घरापर्यंत "ब्ल्यू' मार्किंग आहे. वास्तविक याठिकाणी कधीही पुराचे पाणी येत नाही. शहरातून जाणारा मुंबई-गोवा महामार्ग हा पूर्णपणे ब्ल्यू झोनमध्ये दाखविला असून महामार्गाच्या लगत दुतर्फा असलेले क्षेत्र हे रेड झोनमध्ये आहे. 

रेड झोनमध्ये प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामास पूर्णपणे बंदी आहे. या झोनमध्ये विनापरवाना बांधकाम केल्यास याच्या नुकसानीची जबाबदारी शासन घेत नाही. महसूल प्रशासनात या स्थावर बांधकामास परवानगी नाकारण्यात येते. ब्ल्यू झोनमध्ये नियमावली थोड्या प्रमाणात शिथिल आहे. या झोनमध्ये व्यावसायिक, वाणिज्य व घराचे बांधकाम करताना शासनाकडून अटी, शर्थीवर परवानगी देण्यात येते; मात्र शासन नुकसानीची जबाबदारी घेत नाही. बांदा हे वेगाने विकसित होणारे शहर असून शहरात नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील व आजूबाजूच्या 35 ते 40 गावांची बांदा ही प्रमुख बाजारपेठ आहे. बांदा शहर अर्ध्याहून अधिक ब्ल्यू व रेड झोनमध्ये अडकल्याने भविष्यात शहराच्या विकासावर व विस्तारीकरणावर विपरीत परिणाम होणार आहेत. ब्ल्यू व रेड झोन मधील नुकसान भरपाई निकष स्थानिकांना माहिती नसल्याने भविष्यात पुराचे पाणी येऊन नुकसान झाल्यास शासन ब्ल्यू व रेड झोनचे कारण देऊन भरपाई नाकारू शकते. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. 

स्थानिक प्रशासन म्हणते... 
याबाबत सावंतवाडीचे तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपल्या कार्यालयाकडून असे कोणतेही सर्वेक्षण झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. लघु पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता संतोष कविटकर यांनी देखील आपल्या कार्यालयाकडून असे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे सांगितले. मेरिटाईम बोर्डाचे वेंगुर्ले बंदर अधिकारी कॅप्टन सुरज नाईक यांना याबाबत विचारले असता आमच्या कार्यालयाकडून पूर प्रवण क्षेत्रात कच्चा बंधारा बांधकाम तसेच खारलॅन्ड बंधारा बांधण्यात येतो. नागरी भागात पुररेषा ठरविण्यासाठी आमच्या कार्यालयाकडून सर्वेक्षण केले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या कोणत्याच कार्यालयाकडून सर्वेक्षण झाले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने शहरातील "ब्ल्यू' व "रेड लाईन' मार्किंग कोणत्या खात्याने केली? याबाबत स्थानिकांत संभ्रमावस्था आहे. 
 

बांदा शहरात पुररेषा निश्‍चित करण्यासाठी करण्यात आलेले सर्वेक्षण हे स्थानिक प्रशासनाला कोणतीही कल्पना न देता करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात शहरातील पूरस्थितीची कल्पना स्थानिक ग्रामस्थ व प्रशासनाला आहे. त्यामुळे कार्यालयात बसून सर्वेक्षण करण्यात आले असेल तर याला आमचा तीव्र विरोध राहील. याबाबत लवकरच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन कोणत्या खात्याने सर्वेक्षण केले याबाबत माहिती घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 
- अक्रम खान, सरपंच-बांदा 

संपादन - राहुल पाटील