ओरोस (सिंधुदुर्ग) - "चांदा ते बांदा'मधील शेळी गट पुरवठा योजनेतील 104 लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार होते; मात्र जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुधन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी यांनी दाखविलेल्या सामाजिक बांधिलकीमुळे जिल्ह्यातील हे लाभार्थी कर्जबाजारी होता होता वाचले. त्यामुळे शासनाचे परत जाणारे 75 लाख रुपये जिल्ह्यात खर्च होऊ शकले. 

डॉ. शिंपी यांनी हा निधी परत जाणार असे समजताच जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत मुदत वाढवून घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार परवानगी व प्रस्ताव प्राप्त होताच अवघ्या 3 दिवसांत 104 लाभार्थ्यांना अनुदान मिळवून दिले. डॉ. शिंपी हे जिल्हा परिषदेचे नियमित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचा सप्टेंबर 2019 पासून अतिरिक्त पदभार आहे.

तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यावेळी "चांदा ते बांदा' ही महत्त्वाकांक्षी योजना जिल्ह्यात राबविली होती. योजनेअंतर्गत 10 शेळी व एक बोकड ही योजना राज्य पशु विभागाकडे होती. यासाठी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वसामान्य प्रवर्गाला 70 हजार 650 एवढे 75 टक्के अनुदान, तर अनुसूचित जातीसाठी 84 हजार 780 रुपये एवढे 90 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. 94 हजार 200 रुपये खर्चाची ही योजना होती. यासाठी जिल्ह्यातील 787 नागरिकांनी अर्ज केले होते; मात्र अर्ज केल्यावर हा लाभ देण्यात येत नव्हता. त्यासाठी आयोजित करण्यात येणारे प्रशिक्षण घेत जे लाभार्थी गोठा उभा करून शेळी व बोकड खरेदी करून त्याच्या पावतीसह प्रस्ताव सादर करतील, त्यांनाच हा लाभ मिळणार होता. 

पशुसंवर्धन विभागाने जानेवारी 2020 मध्ये यासाठी आवश्‍यक प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणात प्रस्ताव केलेल्या 787 पैकी 592 जणांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत होता. मंजूर रकमेतील लाभार्थ्यांसाठी 60 हजार रुपये 10 शेळीसाठी, 7 हजार रुपये एक बोकडासाठी, 8 हजार रुपये विम्यासाठी, तर 19 हजार 200 रुपये गोठ्यासाठी होते. गोठा बांधून जनावरे खरेदी केल्याची पावती पशुसंवर्धन विभागात सादर केल्यावर थेट अनुदान लाभार्थी खात्यात जमा करण्यात आले. त्याप्रमाणे लाभ देण्याचे काम सुरू होते.

252 व्यक्तींना याचा लाभ मिळाला; पण तेवढ्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात लॉकडाउन झाले. त्यामुळे खरेदी थांबली. अखर्चित अनुदान 31 मेपर्यंत शासनाला परत करा, हे पत्र आल्यावर डॉ. शिंपी विचलित झाले. अनुदान परत गेले तर आपल्या जिल्ह्यातील शेकडो लोक कर्जबाजारी होतील, या लाभाला मुकतील. त्यामुळे त्यांनी ही बाब जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या कानावर घातली. त्यांनी जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली. उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनीही पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांच्यापर्यंत ही बाब पोचवत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी 10 दिवसांची मुदत वाढवून दिली. त्यानंतर डॉ. शिंपी यांनी शिल्लक लाभार्थ्यांशी संपर्क साधत तत्काळ पावत्या प्राप्त करून घेतल्या. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होताच डॉ. शिंपी यांनी अवघ्या तीन दिवसांत मुदत वाढवून मिळाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या 104 लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केली. 

...अन्‌ स्लिप मागे आणली 
शिल्लक अनुदान परत करण्याचे आदेश प्राप्त होताच डॉ. शिंपी यांनी आदेश पाळत तेवढ्या रकमेची स्लिप भरून बॅंकेत दिली होती. दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुदत वाढविण्याची विनंती सुरू होती. त्याच दरम्यान मंजुलक्ष्मी यांनी मुदतवाढ देताच डॉ. शिंपी यांनी शिपायाला तत्काळ बॅंकेत पाठवित भरलेली स्लिप परत मागवून घेतली. डॉ. शिंपी यांच्या जागेवर दुसरा अधिकारी असता तर त्याने एवढा खटाटोप केलाच नसता. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन समिती सभेत उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी डॉ. शिंपी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेतला. 

...तरीही 3 कोटी 18 लाख मागे 
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 747 लाभार्थ्यांसाठी 5 कोटी 65 लाख 6 हजार एवढे अनुदान पशु विभागाकडे प्राप्त झाले होते. यांतील 356 लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. डॉ. शिंपी यांच्यामुळे यात 104 लाभार्थी वाढले. प्राप्त अनुदानातील 2 कोटी 47 लाख 32 हजार 436 रुपये खर्च झाले, तर 3 कोटी 17 लाख 73 हजार 564 रुपये एवढा निधी मागे गेला. लाभार्थ्यांत सावंतवाडी 66, दोडामार्ग 25, कुडाळ 144, वेंगुर्ले 36, मालवण 31, कणकवली 27, देवगड 13, वैभववाडी 14 अशा प्रकारे लाभार्थी आहेत, असे डॉ. शिंपी यांनी सांगितले.