रत्नागिरी - कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा तसेच जवळच्या परिसरातील हापूस आंब्यावर अखेर जीओग्राफिकल इंडिकेशन टॅगची (जीआय टॅग) मोहर उठली आहे. फळांचा राजा असलेल्या हापूस आंब्याला बौद्धिक संपदा कायद्यांतर्गत भौगोलिक मानांकन जाहीर झाले आहे. 

जीआय टॅगमुळे कोकणातील हापूस आता आणखी भरारी घेऊ शकेल. कोकणाला याचा आर्थिक फायदाही होणार आहे. जीआय टॅगचे सर्वस्वी अधिकार कोकण कृषी विद्यापीठाच्या नावाने देण्यात आले आहेत. सर्टिफिकेट आणण्यासाठी केकेव्हीचे अधिकारी दिल्लीलाही रवाना झाले आहेत. 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकताच हापूसच्या जीआय टॅगचा लोगो आणि टॅगलाइनचे उद्‌घाटन केले. जीआय टॅगमुळे मूळ उत्पादनाला व त्याच्याशी संबंधित घटकांना योग्य मोबदला मिळण्यास हातभार लागेल. आजवर भारतातील अनेक उत्पादनांना जीआय टॅग मिळाला असून, त्यातून एकप्रकारे उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या घटकांना हमीच मिळाली आहे, असे उद्‌गार या वेळी प्रभूंनी काढले.

एखाद्या उत्पादनाचे भौगोलिकदृष्ट्या मूळ स्थान दर्शविण्यासाठी जीआयचा वापर केला जातो. त्यातून संबंधित उत्पादनाच्या दर्जाचेही मापदंड निश्‍चित करण्यात येतात. यापूर्वी दार्जिलिंगचा चहा, महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी, जयपूरची निळी पोटरी, बनारसी साडी, तिरुपतीचे लाडू, कोकम यासह भारतातील ३२५ उत्पादनांना जीआय टॅग मिळाला आहे. 

भौगोलिक परिस्थितीवर आधारित हे मानांकन डॉ. बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठाच्या नावाने मिळाले आहे. यामुळे हापूसला वेगळी ओळख मिळेल.
- आरिफ शहा, 
   जिल्हा कृषी अधिकारी

हापूसची निर्यात वाढणार 
कोकणात पिकणाऱ्या हापूसची युरोप, कोरिया, जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियातही हापूसची निर्यात सुरू झाली आहे. हापूसला सर्वाधिक मागणी संयुक्त अरब अमिरातीतून आहे. या भागात १३ हजार ९८४ टनपैकी ६० टक्के हापूस होतो. हापूसला इंग्लंड, ओमान, कतार, कुवेत, सौदी अरेबिया, कॅनडा, फान्स, सिंगापूर, जर्मनी, बहारीन, हॉगकाँगमधून मागणी असते.