सिंधुदुर्गातील स्थिती - वर्षभरात मुलींपेक्षा २९० जास्त मुले; प्रशासनाकडून प्रभावी योजनांची गरज

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यातील स्त्री-भूणहत्या रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक वर्षे मोहीम राबविण्यात येत असली तरी यात १०० टक्के यश आले अशी स्थिती नाही. जिल्ह्यात दरमहा जन्मणाऱ्या नवजात बालकांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे जन्माचे प्रमाण घटण्याचा सिलसिला कायम आहे. गेल्या वर्षभरात जन्मलेल्या बालकांमध्ये मुलांपेक्षा २९० एवढ्या मुली कमी जन्मल्याचे आकडे सांगतात.

जिल्ह्यातील स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि गर्भनिदानास प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कायद्याचा बडगा दाखविली जात आहे. गेली कित्येक वर्षे मोहीम राबवून येथील सोनोग्राफी सेंटर व विविध हॉस्पिटलची तपासणी करण्यात येते. तरीही जिल्ह्यात स्त्री-भ्रूणहत्या होत नाही. असे सांगणे कठीण आहे. स्त्री-भ्रूणहत्या होत नाही असे सांगणे कठीण आहे. स्त्री-भ्रूणहत्या आणि गर्भलिंग निदान होत असल्यानेच मुलींचे जन्मप्रमाण घटत चालले आहे. गेल्या वर्षभराचा आढावा घेतला असता मुलांपेक्षा २९० एवढ्या मुली कमी जन्मल्याचे उघड झाले आहे. प्रत्येक महिन्यात जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांमध्ये मुलगे जन्माचे प्रमाण अधिक आहे. एकाही महिन्यात मुली जन्माचे प्रमाण मुलांपेक्षा जादा असल्याचे दिसून येत नाही. यावरून जिल्ह्यात स्त्री-भ्रूणहत्या होत नाही असे ठामपणे सांगता येणार नाही. प्रशासनाची गर्भनिदान विरोधी तपासणी मोहीम केवळ सोपस्कर ठरली आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने गेली कित्येक वर्षे स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी कायद्याचा बडगा दाखविण्यात येत आहे. मुली जन्माबाबत जनजागृती करून मुलगाच पाहिजे ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु अद्यापही प्रशासनाला यश आले असे म्हणता येणार नाही. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये जन्मलेल्या एकूण ५३४ नवजात बालकांमध्ये २८५ मुलगे व २४९ मुली जन्माला आल्या आहेत. ३१ एवढ्या मुली कमी जन्मल्या आहेत. जिल्ह्यातील मुली जन्माचे घटते प्रमाण पाहता भविष्यात गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी जिल्ह्याच्या मुला-मुलींच्या जन्मप्रमाणात समतोल राखण्यासाठी प्रशासनाला कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

आतापर्यंत गेली अनेक वर्षे स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पुन्हा एकदा १५ मार्च ते १५ एप्रिल या दरम्याने स्त्री हत्या रोखण्यासाठी मोहीम राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याबाबत प्रशासनाने नियोजन केले आहे. मात्र यातून काम निष्पन्न होणार? याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यातील गरोदर माता, स्तनदा माता यांची घरोघरी जाऊन नोंदणी केली जाते. त्यानंतर गरोदर मातेला दरमहा आवश्‍यक आरोग्य सेवा दिली जाते तसेच महिलेची प्रसूती होईपर्यंत आवश्‍यक ती काळजी घेतली जाते. तरीही जिल्ह्यात स्त्री-भ्रूणहत्याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत नोंदणी झालेल्या महिलेची प्रसूती कुठे झाली? तिने मुलाला की मुलीला जन्म दिला, प्रसूतीसाठी महिला जिल्ह्याबाहेर गेली होती का? गरोदर महिलेने गर्भपात केला का? किंवा कशासाठी? याचा शोध घेणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येक गरोदर महिलेच्या प्रसूतीपर्यंतच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित केल्यास स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यास मदत होऊ शकेल. काही गरोदर महिला जिल्ह्याबाहेर मुंबई, पुणे यासारख्या शहरात प्रसूतीसाठी म्हणून जातात. त्यानंतर त्या महिलेने नवजात बालकाला जन्म दिला का? की गर्भपात करून घेतला याबाबत खबरदारी घेण्याची गरज आहे; मात्र आरोग्य विभागाकडून केवळ जिल्ह्यातील रुग्णालयात प्रसूती होणाऱ्या महिलेकडेच लक्ष केंद्रित करून नोंद ठेवली जाते. जिल्ह्यात गरोदर महिलांचे प्रमाण किती? आणि प्रसूती होणाऱ्या महिलांचे प्रमाण किती याचा ताळमेळ ठेवणे आवश्‍यक आहे. याची काटेकोर नोंदणी ठेवल्यास स्त्री- भ्रूणहत्येचा शोध घेणे शक्‍य होणार आहे. त्यासाठी आता प्रशासन कोणत्या उपाययोजना आखते आणि किती प्रभावीपणे मोहीम राबविते यावर जिल्ह्याच्या जन्मप्रमाण समतोल अवलंबून राहणार आहे.

समतोल बिघडला
जिल्ह्यात एप्रिल २०१६ पासून फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत गेल्या ११ महिन्यांत जन्मलेल्या एकूण ७४५० नवजात बालकांमध्ये ३८७० एवढे मुलगे तर ३५८० एवढ्या मुली जन्मल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलांपेक्षा २९० एवढ्या मुली कमी जन्माला आल्या असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून जिल्ह्याचे मुला-मुलींचे जन्मप्रमाणात समतोल नाही हे स्पष्ट होत आहे.

दृष्टिक्षेपात
एकाही महिन्यात मुली जन्माचे प्रमाण मुलांपेक्षा जादा असल्याचे दिसून येत नाही.
मुला-मुलींच्या जन्मप्रमाणात समतोल राखण्यासाठी कायद्याची काटेकोर

अंमलबजावणी हवी
काही गरोदर महिला मुंबई, पुण्यात प्रसूतीसाठी जातात. त्यानंतर काय होते याची नोंद आवश्‍यक