रत्नागिरी : भविष्यातील १० वर्षांचा वेध घेत रत्नागिरी पालिकेच्या हद्दवाढीचा निर्णय झाला आहे. २०१५ मध्ये तसा प्रस्ताव शासनाकडे गेला होता. त्याला मंजुरी मिळाली असून तयार आराखड्यावर हरकती घेतल्या जातील. मात्र, ग्रामपंचायतींना ना हरकत द्यावाच लागेल. कोणाचा विरोध असेल तर त्या ग्रामपंचायतीचा निर्णय बदलण्याचे अधिकार शासनाला आहे. त्यांना हद्दवाढीमध्ये यावेच लागेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिली. 

रत्नागिरी पालिकेच्या हद्दवाढीच्या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये शहराच्या लगतच्या १५ ग्रामपंचायतींना सामिल करून हा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला होता. भविष्यातील १० वर्षांचा वेध घेऊन हा प्रस्ताव होता. गावांचा विकास शहराच्या धर्तीवर व्हावा, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. २०१५ मध्ये शासनाकडे गेलेल्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. या तयार आराखड्यावर हरकती घेतल्या जातील. पुढील २० वर्षांचा विचार करून हा आराखडा तयार केला जाणार आहे. 

हेही वाचा - पथकाची करडी नजर: गांग्राईचे तलाठी, मंडळ अधिकारी निलंबित -

रत्नागिरीतील १५ ग्रामपंचायती हद्दवाढीमध्ये येणार आहेत. त्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेचा ठराव त्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, ग्रामसभेत विरोधात ठराव झाला तरी भविष्यातील शहरांच्या विकासाचा आणि विस्ताराचा विचार करून तो बदलण्याचा अधिकार शासनाला आहे. त्यामुळे सर्वच ग्रामपंचायतींना हद्दवाढीमध्ये यावेच लागणार आहे, असे मिश्रा यांनी सांगितले. 
 

चिपळूण, खेड, दापोलीचीही हद्दवाढ 

जिल्ह्यातील अन्य पालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये चिपळूण पालिकेलगतची १० गावे, खेड ५, दापोली ४ गावांचा समावेश करून हद्दवाढ केली जाणार आहे. यामुळे गावांचा शहरांच्या धर्तीवर विकास होऊन नागरिकांना चांगल्या सुविधा आणि भरघोस निधी उपलब्ध होणार आहे, असे मिश्रा म्हणाले.

हेही वाचा - कोकण : रत्नसागर बिच रिसॉर्ट केले सील -

एक दृष्टिक्षेप

• २०१५ मध्ये १५ ग्रा. पं. च्या हद्दवाढीचा पाठवला प्रस्ताव 
• गावांचा विकास शहराच्या धर्तीवर व्हावा, हा मुख्य उद्देश
• तयार आराखड्यावर घेतल्या जाणार हरकती 
• ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेचा ठराव महत्त्वाचा 
• विरोधात ठराव झाला तरी तो बदलण्याचा अधिकार शासनाला 
• सर्वच ग्रामपंचायतींना हद्दवाढीमध्ये यावेच लागणार

संपादन - स्नेहल कदम