चिपळूण (रत्नागिरी) - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतीची करवसुली शंभर टक्के झालेली नाही. ग्रामपंचायतीचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि नियमित इतर आवश्‍यक खर्चासाठी ग्रामनिधी पुरेसा नाही. शाळा, अंगणवाड्यांची बिले ग्रामपंचायतींनी भरावीत, असा निर्णय जिल्हा परिषद स्थायी समितीने घेतला असला तरी ग्रामपंचायतींकडे पैसे आहेत कोठे, असा सवाल करत ही बिले भरण्यास ग्रामपंचायतीनी नकार दिला आहे. शासनानेच वीजबिलोपाटीची रक्कम शाळा, तसेच अंगणवाडीच्या वीजबिलांचा भार उचलायला हवा, अशी मागणी केली आहे. 

वीरच्या सरपंच श्रेया वीरकर यांनी सांगितले, प्रत्येक गावात दोन - चार अंगणवाड्या आणि जिल्हा परिषदेच्याही तितक्‍याच शाळा आहेत. वर्षभर ही बिले रखडलेली आहेत. शाळा, अंगणवाड्यांची बिले भरण्यास पदाधिकाऱ्यांची इच्छा असली तरी ग्रामपंचायतीकडे तितकासा निधी शिल्लक नाही. थकित हजारो रुपयांची बिले भरल्यास ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास ग्रामपंचायतीकडे पैसा शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे शासनानेच वीजबिलोपाटीची रक्कम शाळा, तसेच अंगणवाडीच्या वीजबिलांचा भार उचलायला हवा. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतीची करवसुली शंभर टक्के झालेली नाही. ग्रामपंचायतीचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि नियमित इतर आवश्‍यक खर्चासाठी ग्रामनिधी पुरेसा नाही. त्यामुळे शाळा, अंगणवाड्यांची वीज बिले भरणे ग्रामपंचायतींना कठीण होत आहे. शासनाने शाळा, अंगणवाड्यांच्या वीजबिलासाठी निधीच्या स्वरूपात तरतूद करायला हवी. 
- प्रकाश चिपळूणकर, सरपंच, नागावे 

शाळा, अंगणवाड्यांना पब्लिक सर्व्हिस म्हणून आकारणी केली जाते. सर्वच शासकीय कार्यालये व रुग्णालयांना हा नियम गेल्या काही वर्षापासून आकारला जात आहे. शाळांची वीजबिले रखडली तरी त्यांचा पुरवठा खंडित झालेला नाही. 
- कैलास लवेकर, उपकार्यकारी अभियंता, चिपळूण विभाग