सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातील 70 मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जानेवारीत होऊ घातल्या आहेत; मात्र निवडणुका थेट सरपंच पद्धतीने होणार, की पूर्वीप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यातून सरपंच निवड होणार, याबाबत अद्यापही संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नेत्यांमध्ये संभ्रम आहे. प्रशासनाच्या काही अधिकाऱ्यांकडून थेट सरपंच निवडणूक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे तर जिल्हाअधिकारी कार्यालय सामान्य शाखेकडे मार्चमध्ये प्राप्त झालेल्या सूचनेप्रमाणे थेट सरपंच पद रद्द झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून याबाबत नेमके स्पष्टीकरण करण्याची मागणी होत आहे. 

राज्यातील पाच वर्षाची मुदत संपलेल्या व कोरोनामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकललेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने होऊ घातले आहे. डिसेंबर एंडिंगला किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीला या निवडणुका होणार असून त्याचा कार्यक्रम आहे लवकरच जाहीर होणार आहे; मात्र होणाऱ्या निवडणुका थेट सरपंच पद्धतीने किंवा पूर्वीप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यातुन सरपंच पद्धतीने होणार आहेत का याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 70 ग्रामपंचायतीच्या या निवडणुका होत आहेत.

या निवडणुकांमध्ये भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस या प्रमुख पक्षासह इतर पक्षांनीही लक्ष घातला आहे. त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या गावातील नेतेमंडळींनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून उभ्या करणाऱ्या पॅनलबाबतही चाचपणी सुरू केली आहे; मात्र असे असले तरी होणाऱ्या निवडणुका या थेट सरपंच पद रद्द करून निवडून आलेल्या सदस्यातून होणार असल्याचे बऱ्याच गावातील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे; मात्र काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या निवडणुका थेट सरपंच निवड पद्धतीने होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जर या निवडणुका थेट सरपंच पद्धतीने झाल्यास गेले कित्येक दिवस संबंधित गावातील नेते मंडळी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आखलेले मनसूबे धुळीला मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा रणनिती आखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय सामान्य शाखेकडे मार्चमध्ये शासन स्तरावरून प्राप्त अधिसूचनेप्रमाणे थेट सरपंच पद्धत रद्द केल्याबाबत म्हटले आहे; मात्र सद्यस्थितीत नव्याने आपल्याकडे काहीच अधिसूचना प्राप्त झाली नसल्याचे तेथील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. अद्यापपर्यंत त्या त्या गावातील मतदान यादी निश्‍चित करण्यात आलेले नाही. ही मतदान यादी डिसेंबरच्या सुरुवातीला राज्य निवडणूक आयोग प्रसिद्ध करण्याची शक्‍यता आहे. प्रसिद्ध करण्यात येणारी मतदान यादी ही प्रारूप स्वरूपाची असणार असून त्यावर हरकतीही मागवले जाणार आहेत. त्यानंतर ही यादी मंजूर करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. याच दरम्यान जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात होणाऱ्या निवडणुका थेट सरपंच पद्धत किंवा कशा? याबाबत निर्णय होणार असल्याचे समजते, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांबाबत त्या-त्या गावातील वार्डप्रमाणे आरक्षण हे टाकण्यात आले आहे; मात्र सरपंच पदासाठीचे आरक्षण अद्यापही टाकण्यात आले नसल्याने हे आरक्षण लवकरात लवकर टाकण्याची मागणीही होत आहे. थेट सरपंच पद्धतीने निवडणूक झाल्यास किंवा निवडून आलेल्या सदस्यातून सरपंच पद्धतीने निवडणूक झाल्यास सरपंच पदाच्या उमेदवाराचे आरक्षण हे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचे असते. आरक्षणाप्रमाणे सरपंच पदासाठी योग्य उमेदवार त्या-त्या पॅनलकडून दिला जातो. त्यामुळे सरपंचपदाचे आरक्षण टाकण्याबरोबरच होणारी निवडणूक ही थेट सरपंच पद्धतीने किंवा कशी याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 

नवी अधिसूचना अद्याप नाही 
शासनस्तरावरून ग्रामपंचायत निवडणुकीसंदर्भात नव्याने अद्यापपर्यत कोणतीही अधिसूचना प्राप्त नाही. मार्चमध्ये आलेल्या अधिसुचनेप्रमाणे थेट सरपंच पध्दत रद्द झाल्याचे म्हटले होते; मात्र आता सद्यस्थितीत काहीच अधिसूचना प्राप्त नसल्याने होणाऱ्या निवडणुका नेमक्‍या थेट सरपंच पद्धतीने की कशा हे माहीत नाही, असे सामान्य शाखेतील अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. 

संपादन - राहुल पाटील