सावंतवाडी - सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा रूग्णालयाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा दर्जा देण्याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यात सातठिकाणी जिल्हा रूग्णालयांना असा दर्जा देण्यात येणार आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी याला ट्विटरव्दारे दुजोरा दिला आहे.

जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे यासाठी गेले वर्ष-दीड वर्षे चळवळ सुरू असून ही संकल्पना "सकाळ'च्या माध्यमातून सर्वात आधी मांडण्यात आली होती. 

सिंधुदुर्गात वैद्यकीय सुविधांच्या स्तरावर अनेक अडचणी आहेत. जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर रूग्णालय उभारण्यात आली; मात्र यात तज्ञ डॉक्‍टरांचा आणि सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गंभीर रूग्णांना गोव्यातील मेडीकल कॉलेज अर्थात गोमेकॉवर अवलंबून रहावे लागत आहे. वेळीच उपचार न मिळाल्याने रूग्ण दगावण्याचे प्रकारही घडतात. याबाबत लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. जनआक्रोशसारखी आंदोलनेही उभारण्यात आली. 

डिसेंबर 2017 मध्ये सगळ्यात आधी सकाळच्या माध्यमातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाल्यास हे प्रश्‍न सुटू शकतात. अशी संकल्पना मांडण्यात आली होती. महाविद्यालय झाल्यास सुसज्ज रूग्णालय आणि तज्ञ उपलब्ध होतील. यामुळे गोमेकॉच्या धर्तीवर सिंधुदुर्गातही सुविधा उपलब्ध होतील व रूग्णांना गोव्यावर अवलंबून रहावे लागणार नाही अशी ही संकल्पना होती. 

या विषयावरून गेल्या वर्षभरात चळवळ उभी राहिली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कृती समिती स्थापन झाली. त्यांनी विविध मार्गांचा वापर करत ही मागणी लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवली. शिवाय लोकांमध्येही जागृती केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठराव घेण्यात आले. ते मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले. शिवाय शेकडो पत्र लिहिण्यात आली. या उपक्रमालाही उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. जनभावना लक्षात घेवून लोकप्रतिनिधींनीही वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रयत्न करण्याची आश्‍वासने दिली. मात्र याला ठोस स्वरूप आले नव्हते. 

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री महाजन यांची नुकतीच केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याशी बैठक झाली. यात राज्यातील विविध आरोग्यविषयी प्रश्‍नांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यामध्ये राज्यात सात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याबाबत चर्चा झाली. यामध्ये सिंधुदुर्गासह नंदुरबार, बुलढाणा, परभणी, अमरावती, नाशिक, सातारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तेथील जिल्हा रूग्णालयांना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा देण्यात येणार आहे. 

राज्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा 
या प्रश्‍नासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री महाजन यांच्यासह राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे मागणी केली होती. श्री. चव्हाण यांनी या प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्याची ग्वाही दिली होती. वेळोवेळी त्यांनी या मागणीचा पाठपुरावा केला. 

लढाई अजून संपली नाही 
श्री. महाजन यांनी ट्‌विटरव्दारे याला दुजोरा दिला आहे. असे असलेतरी वैद्यकीय महाविद्यायासाठीची लढाई अजून संपलेली नाही. हा निर्णायक टप्पा असला तरी मागणीला मुर्तरूप येण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. लोकांचा दबाव निर्माण झाला तरच हे स्वप्न साकारणार आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय होत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचे प्रश्‍न सुटणे कठीण आहे. 

"सकाळ'ने फोडली वाचा 
"सकाळ'ने हा विषय उचलून धरला. सगळ्यात आधी मागोवा या सदरात डिसेंबर 2017 मध्ये याची मुळ संकल्पना मांडली. यानंतर वेळोवेळी लेख, बातम्यांच्या माध्यमातून जागृती केली. याचा परिणाम म्हणून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी चळवळ उभी राहिली.