गुहागर : सत्तेत राहूनही समाधान नाही. पाणी योजना, विकास आराखडा, स्वच्छ पाणी, खड्डेमुक्त शहर हे विषय गेल्या सव्वातीन वर्षात मार्गी लागलेले नाहीत. कोणत्याही गोष्टीचे नियोजन नाही. विशेष निधी नगराध्यक्ष आणत नाहीत. शहरविकास आघाडीचे प्रभाग सोडून अन्य प्रभागांना तुलनेत कमी निधी मिळतो. त्यामुळे सत्तेतून बाहेर पडून विरोधी पक्षाच्या बाकावर आम्ही बसणार आहोत, अशी माहिती गुहागर नगरपंचायतीमधील भाजपचे गटनेते उमेश भोसले यांनी दिली आहे.

४ ऑक्टोबरला गुहागर नगरपंचायतीमधील विषय समित्यांसाठी निवडणूक होणार आहे. मे २०१८ मध्ये शहरविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यापासून भाजपकडे एका विषय समितीचे सभापतीपद होते; मात्र आता भाजपने सत्तेतून बाहेर पडण्याचा आणि सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत भाजपचे गटनेते उमेश भोसले म्हणाले की, पर्यटनाची ओळख असलेल्या गुहागर शहराला स्वच्छ पाणीपुरवठा व्हावा. शहराचा विकास आराखडा करणार हे भाजपच्या जाहीरनाम्यात होते; मात्र गेल्या सव्वातीन वर्षात निधी मंजूर असूनही पाणी योजना मार्गी लागलेली नाही. शहराला पावसाळ्यात गढूळ पाण्याचा पुरवठा होतो.

कोरोनामध्ये नगरपंचायतीला गुहागर शहरातील नागरिकांना विलगीकरणात ठेवण्यासाठी साधे कोविड केअर सेंटर उभे करता आले नाही. नगरपंचायत क्षेत्रातील खड्डे भरलेले नाहीत. असे अनेक विषय भाजपच्या नव्हे तर गुहागर शहराच्या विकासाचे आहेत तरीही त्याकडे नगराध्यक्ष दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळेच आम्ही सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुमारे १ कोटीचा निधी परत

नगरसेवकांना नगरपंचायतीची कार्यप्रणाली समजली तर अडचणीचे ठरेल. म्हणून की काय गेल्या सव्वा तीन वर्षांत अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन नगराध्यक्षांनी केले नाही. गुहागर नगरपंचायतीची विकासकामे शासनाच्या नियमित निधीतून सुरू आहेत; परंतु विशेष निधी आणण्यासाठी नगराध्यक्षांनी स्वत:हून प्रयत्न केलेले नाहीतच अन्‌ विनियोग केला नाही म्हणून निधी परत जात आहे. नुकताच स्मशानभूमी विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्णमधून आलेला सुमारे १ कोटीचा निधी परत गेला. शहरविकास आघाडीचे नगरसेवक निवडून आलेल्या प्रभागांना दिलेला निधी आणि अन्य नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये दिलेल्या निधीचे प्रमाण व्यस्त आहे.

नाराजीची ही आहेत कारणे...

• सत्तेत राहूनही समाधान नाही

• नगराध्यक्षांच्या कारभारावर ठपका

• प्रभागांना निधीदेताना भेदाभेद

• पाणी योजना मार्गी लागली नाही

• शहरवासीयांच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष