सिंधुदुर्गनगरी : गाबित समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी जात पडताळणी समितीकडून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप करत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाज महासंघाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले.

जिल्ह्यातील गाबित समाजाला जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी जात पडताळणी समिती ओरोस व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून होत असलेली अडवणूक थांबवावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाज महासंघाचे अध्यक्ष शंकर पोसम, सरचिटणीस सुरेश बापर्डेकर, संघटक विजय राऊळ, विश्वस्त सखाराम मालाडकर, प्रकाश बापर्डेकर, दत्ताराम कोयंडे, तानाजी कांदळगावकर, नरहरी परब, रत्नाकर प्रभू ,उल्हास मंचेकर, अन्वेशा आचरेकर, अक्षता परब, आरती खडपकर, स्वप्नाली तारी, विजय राऊळ, आदी गाबित बांधव या उपोषणात सहभागी झाले आहेत.

गाबित समाजाला जात पडताळणी व जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी नोंदणीकृत सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेने दिलेला जात पुरावा दाखला, पोलिस पाटील दाखला ग्राह्य धरावा, सक्षम अधिकाऱ्यांनी आणि महसूल यंत्रणेमार्फत चौकशी करून तहसीलदारांनी जात प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत द्यावे. ते जात पडताळणी समितीने ग्राह्य मानून जात पड़ताळणी प्रमाणपत्र द्यावे. खरेदीखत, महसुली नोंद, सर्व्हिस पुस्तक यावरील जात नोंदणी ग्राह्य धरून जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने गाबित समाज सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. अशावेळी महसूल यंत्रणेमार्फत चौकशी करून विद्यार्थ्यांना व इतरांना जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. मालवण-कुडाळच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची त्वरित बदली करावी. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर महसुली नोंदीत मराठा, हिंदू मराठा, मराठा गाबित, मच्छीमार गाबित, हिंदू गाबित कोळी.

हिंदू बिगर मागास अशा नोंदी त्यावेळी जन्म नोंद अगर काही जणांच्या शाळांच्या दाखल्यावर निदर्शनास येत आहे. हे दाखले प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्राह्य धरावेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले होते; मात्र याबाबत कोणतीही दखल न घेतल्याने मच्छीमार गाबित समाजाच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले. दरम्यान, झालेल्या बैठकीस कुडाळ, कणकवली व सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी उपस्थित होते. त्यांनीही सहकार्य करण्याचे मान्य केल्याने जिल्ह्यातील गाबित समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आमरण उपोषण स्थगित केले.

प्रशासकीय बैठकीत सकारात्मक निर्णय

दरम्यान, उपोषणाची दखल घेत निवासी उपजिल्धिकारी दत्तात्रय भडकवाड यांनी उपोषणकर्त्यांना चर्चेसाठी बोलाविले. यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन यापुढे जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून अडवणूक होणार नाही. जातीच्या दाखल्यांसाठी सर्व तालुक्यांत शिबिरांचे आयोजन करू, अशी लेखी ग्वाही भडकवाड यांनी दिली.