Raigad News : औद्योगिक प्रकल्‍पांमुळे सरते वर्ष रायगडमध्ये चांगलेच गाजले. पंधरा वर्षांपासून जिल्ह्यात एकही मोठा औद्योगिक प्रकल्प आलेला नाही. रोजगाराच्या शोधात होणारे स्‍थलांतर रोखण्यासाठी सरकार प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्‍न करीत आहे, त्‍याचवेळी जास्तीत जास्त मोबदला मिळवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे.

त्‍यामुळे सध्या जिल्‍ह्यात नव्या प्रकल्पांची चर्चा सुरू असून रोजगार उपलब्‍ध होतील, अशी आशा स्‍थानिक तरुणांना आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि प्रशासनातील संघर्ष रायगडवासीयांसाठी नवा नाही. याचदरम्यान रायगडच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्नही सुरू आहेत. जेएनपीटी बंदरानंतर दिघी,

आगरदंडा बंदरे विकसित करण्यात आली आहेत. परदेशातून येणारी मालवाहू जहाजे बंदरात थांबू लागली आहेत. हा माल जवळच्या रेल्वे स्थानकापर्यंत नेण्यासाठी दिघी-माणगाव आणि आगरदंडा- इंदापूर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी रोहा ते आगरदंडा रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार आहे, मात्र स्‍थानिकांचा भूसंपादन विरोधात आहे.

दिघी पोर्टवर आधारित माणगाव, तळा, रोहा, म्हसळा या तालुक्यांमध्ये ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात औद्योगिक पट्टा विकसित करण्यासाठी भूसंपादन सुरू आहे. यातील बहुतांश जमीन संपादित करण्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला यश आले आहे. याच औद्योगिक पट्ट्यात नवनवे प्रकल्प येऊ घातले आहेत.

रोहा, मुरूड तालुक्यातील कुंडलिका नदी किनारी होणारा बल्क ड्रग्ज फार्मा पार्क हा दिघी-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॅरिडॉर क्षेत्रात स्थलांतरित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याच पट्ट्यात लेदर पार्क प्रकल्प येऊ पाहत आहे. दोन्ही प्रकल्पातून भविष्यात १० ते १५ हजार थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल, असा अंदाज एमआयडीसीचा आहे. तर १० हजाराच्या आसपास अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्मिती होण्याची शक्‍यता आहे.

आरसीएफचा विस्‍तार

अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील राष्ट्रीय फर्टिलायझर्स लिमिटेड कंपनीत युरिया खताचे अतिरिक्त १.१५ दशलक्ष टन उत्पादन करण्यासाठी अमोनिया सयंत्र बसवण्यासाठी कारखान्याचा विस्तार करण्यात येत आहे. सुमारे चार हजार २०० कोटी खर्चाच्या विस्तार योजनेची निविदा प्रकिया सुरू आहे.

काही पर्यावरण विषयक परवानग्‍या न मिळाल्‍याने काम थांबले आहे. थळ येथे १९८० च्या सुमारास आर.सी.एफ. कंपनीचा खत प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यासाठी ९९७ एकर जमीन संपादित केली होती. प्रकल्पातून दररोज सहा हजार ६० मेट्रिक टन युरिया तर तीन हजार ५०० मेट्रिक टन अमोनियाची निर्मिती केली जाते.

असे असले तरी आजही देशाला लागणाऱ्या एकूण युरियापैकी २५ टक्के युरिया आयात करावा लागतो. म्हणजेच देशातील मागणीच्या तुलनेत युरियाचे ७५ टक्के उत्पादन होते. आगामी काळातील खताची मागणी लक्षात घेउन आर.सी.एफ. व्यवस्थापनाने थळ प्रकल्पाच्या विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

गेलचा पॉलिमर प्रकल्प

गेल कंपनीच्या माध्यमातून, सुमारे ११ हजार २५६ कोटी रुपये खर्च करून अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे उभारण्यात येणारा पॉलिमर प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. प्रकल्प उभारणीचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य २०२५ असून त्या दृष्टीने उर्वरित कामे पूर्ण केली जात आहेत. उसरमधील गेल कंपनीचा एलपीजी रिकव्हरी प्रकल्‍प बंद केल्‍याने जागा पडिक होती.

अतिरिक्त जमीन न घेता यापूर्वीच संपादित केलेल्या जमिनीवर नवीन पीडीएच-पीपी (पॉलिमर) प्रकल्प उभा राहत आहे. प्रकल्पामध्ये वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वयंचलित असून शून्य प्रदूषण प्रकल्प असल्याचा दावा सरकारचा आहे. अलीकडेच प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडलेले काम पुन्हा सुरू झाले आहे.

धेरंड-शहापूरमध्ये सिनारमसची चाचपणी

जेएनपीएसारखे मोठे बंदर जवळच असल्याने धरमतर खाडीकिनाऱ्यावरील धेरंड-शहापूर येथे टाटा पॉवर, रिलायन्स एनर्जी या सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी वीज प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु त्यांना यश आले नाही.

आता कागद निर्मिती करणाऱ्या सिनारमस कंपनीसाठी ४८७ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार आहे. या निमित्ताने १६ वर्षांपूर्वी प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये खंडित झालेला संवाद नव्याने सुरू झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे.

बल्क ड्रग्ज पार्कसह अन्य प्रकल्प

कोरोना काळात देशाला औषधांचा तुटवडा भासला होता. भविष्यातील गरज ओळखून तीन ड्रग्ज फार्मा पार्क केंद्र सरकारने मंजूर केले होते. त्यातीलच एक पार्क हा रोहा, मुरूड तालुक्यातील कुंडलिका नदी किनारी होणार होता.

येथील शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधानंतर हा प्रकल्प दिघी पोर्ट औद्योगिक पट्ट्यात नेण्यात आला. एमआयडीसीने परिसरातील २५ गावांमधील सहा हजार हेक्टर जागा अधिसूचित केली असून यातील २,८५० हेक्टर जागा एमआयडीसीने मोबदला देऊन ताब्यात घेतली आहे.

या जागेत बल्क ड्रग्ज पार्कसह अन्य प्रकल्पही येणार आहेत. गतवर्षी औषध निर्माण कंपन्यांनी मुरूड, रोहा तालुक्यासह दिघी-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॅरिडॉर क्षेत्राची पाहणी केली. दिघी बंदराच्या श्रीवर्धन, तळा, माणगाव, रोहा या तालुक्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वीच भूसंपादन केले आहे.

रोजगाराचा आलेख

वर्ष - कारखाने- कामगार

१९६०-६१ -७९ -२,९४३

१९७०-७१- ८६- ६,०१४

१९८०-८१ -१४८- १४,०००

१९९०-९१ -३०५ -३०,०००

२०००-०१ - ८७४ -५५,०००

२०१०- ११ -१००६- ७२,५०६

२०२०-२१- १३४८ -१,१०,९४७

२०२१-२२ -१५०४ -३,०९,४३५