पोफळी - अलोरे येथील पाटबंधारे विभागाच्या वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या शासकीय कर्मचारी आणि खासगी नागरिकांनी इमारत भाड्यापोटी तब्बल ६४ लाख रुपये थकविले आहेत. शेकडो कर्मचारी व अधिकारी बदली होऊन गेले, तरी शासकीय खोल्या त्यांच्या नावे आहेत. त्यांच्याकडे थकीत असलेली रक्कम वसूल करण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर आहे.

कोयना प्रकल्पाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्याचे काम कोळकेवाडी येथे सुरू असताना कर्मचारी निवासस्थान आणि शासकीय कार्यालयांसाठी अलोरे येथील जागा सोयीची होती. शासनाने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून एक हेक्‍टर क्षेत्रावर कर्मचारी निवासस्थान आणि कार्यालय उभारले. कोळकेवाडी येथे धरण बांधण्यात आले आहे. त्याच धरणाच्या खाली तिसरा टप्पा आहे. कोळकेवाडी धरण, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्याचे काम करण्यासाठी हजारो कर्मचारी आणि शेकडो अधिकारी कार्यरत होते. त्यामुळे अलोरे बाजारपेठेत नेहमी वर्दळ असायची काही हजारांमध्ये अलोरे गावची लोकसंख्या होती. कोयना प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हळूहळू येथील शासकीय कार्यालय बंद करण्यात आली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या इतर ठिकाणी बदल्या झाल्या. त्यामुळे कर्मचारी वसाहती ओस पडू लागल्या. 

त्यानंतर हळूहळू अलोरे गावचे महत्त्वही कमी होऊ लागले. मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत अलोरेतील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाकडे फार काम नसल्यामुळे येथे चांगले अधिकारीही येण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे चिपळूण तालुक्‍यातील कापसाळ, सातारा जिल्ह्यातील कोयना, पाटण या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांकडे अलोरेतील कार्यालयांचा पदभार दिला जात होता. येथील कर्मचारी वसाहत दुरुस्तीसाठी शासनाकडून निधी येण्याचे बंद झाले. ज्या कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान भाड्याने दिले होते, त्या कर्मचाऱ्यांनी भाडेही थकविले. पाटबंधारे खात्याकडून त्यांना नोटीस काढण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. अनेक कर्मचारी बदलून गेले तरी त्यांच्या नावे निवासस्थान आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडून सवलतीच्या दरात निवासस्थाने घेऊन पोट भाडेकरू ठेवल्यासारखी अवस्था आहे. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्गातील निवासस्थानापोटी तब्बल ६४ लाख रुपये थकीत आहेत. 

जीर्ण इमारती पाडणार 
राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने पाटबंधारे विभागाच्या कोयना प्रकल्पाचे सिंचन प्रकल्पात रूपांतर केले आणि अलोरेतील महत्त्वाची कार्यालये विदर्भाकडे स्थलांतरित केली. अलोरेतील मोडकळीस आलेल्या वसाहती पाडण्याचे आदेश दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या इमारतीचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. 

अलोरेतील पाटबंधारे विभागाची जागा शेतकऱ्यांना परत करावी किंवा नवीन कार्यालय सुरू करून प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.
- नीलेश शिंदे, नागावे, ता. चिपळूण.