चिपळूण - वैद्यकीय प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा प्रश्‍न पेटण्याची चिन्हे आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या बैठकांना जोर आला आहे. 12 मे रोजी राज्याची बैठक होणार आहे. त्यात पुढील दिशा ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला "एसईबीसी' प्रवर्गातर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

या सुनावणीत नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम राखत राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली. तसेच, सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आतापर्यंत मराठा आरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. 

मराठा समाजाने लोकसभा निवडणुकीत कोणतीही भूमिका घेतली नाही. आरक्षण संदर्भात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा व योग्य निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे युवकांमध्ये नाराजी आहे. 

- प्रथमेश साळवी, कोंढे 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे नाराजी तर आहेच. मात्र पुढील निर्णय घेण्यासाठी सकल मराठा समाजाची चिपळुणात बैठक होईल. या बैठकीत जो निर्णय होईल त्याची माहिती 12 मे रोजी राज्याच्या बैठकीत दिली जाईल. त्याठिकाणी अंतिम निर्णय होईल. 

- रणजित डांगे, कार्यकर्ता सकल मराठा समाज