रत्नागिरी - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. सहाही ठेकेदार कंपन्यांनी या मुदतीत काम पूर्ण न केल्यास कंपन्यांवर कोट्यवधींची अनामत रक्कम जप्त होणे किंवा दंड वसुलीच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. मात्र एमईपी कंपनीला मार्च २०२० पर्यंत मुदत दिली आहे. २० कि.मी.चा एक माईलस्टोन, या प्रमाणे सहा कंपन्यांना प्रत्येक ५ माईल स्टोनचे उद्दिष्ट आहे. 

शासनाने सुमारे ३६०० कोटी रुपये खर्च करून हे चौपदरीकरण सुरू केले आहे. २०१८ पर्यंत चौपदरीकरणाचे काम होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चौपदरीकरणाच्या कामाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी सप्तलिंगी येथे केली होती. आतापर्यंत ४० ते ५० टक्केच काम झाले आहे. त्यामुळे काम लांबणार हे निश्‍चित झाले आहे. ४ टप्प्यात हे काम होणार असून त्याचा ठेका सहा कंपन्यांना देण्यात आला आहे.

परशुराम घाट ते आरवली, आरवली ते काटे, काटे ते वाकेड, वाकेड ते खारेपाटण असे हे टप्पे आहेत. आरवली ती काटे हे अतिशय धीम्यागतीने काम सुरू आहे. ज्या कंपन्यांशी शासनाने करार केला आहे. त्यांना डिसेंबर २०१९ ही चौपदरीकरणाच्या कामी मुदत दिली आहे. २० कि.मी.चा एक माईलस्टोन अशाप्रमाणे हे काम सुरू आहे. अनेक कंपन्यांचे ४० कि.मी. म्हणजे २ माईलस्टोन झाले आहेत. परंतु एमईपीचा अजून एक माईलस्टोनही झालेला नाही. शासनाने दिलेली मुदत सहा महिनेच राहिली आहे.

या मुदतीत उर्वरित ६० टक्केचे काम ठेकेदार कंपन्यांना पूर्ण करायचे आहे. तशी ताकीदही कंपन्यांना दिली आहे. साधारण एका कंपनीचा ठेका ६०० कोटींचा आहे. त्या पटीत अनामत रक्कम ठेवावी लागेल. कराराप्रमाणे मुदतीत काम झाले नाही, तर शासन अनामत रक्कम जप्त करण्याची कारवाई करेल किंवा वाढीव प्रत्येक दिवस दंड आकारणार आहे. 

शासनाने सहाही कंपन्यांना चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०१९ ही मुदत दिली आहे. या मुदतीत काम न झाल्यास कराराच्या अटी-शर्थीप्रमाणे अनामत जप्त किंवा दंडात्मक कारवाई होईल. 
- बी. ए. पाटील, 
उपकार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग