वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातील साडेआठ हजार शेतीपूरक खावटी कर्जधारक तीन वर्षांनतंर देखील कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कर्जदारांचे 12 कोटी 73 लाख रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे ही कर्जमाफी होणार का, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. कर्जमाफी होईल या आशेमुळे खातेदारही कर्ज भरत नसल्याने सोसायट्या आणि बॅंकेसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. 

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा नाही त्यांना शेतीकर्ज देता येत नाही. सातबाराच्या अटीमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कर्जापासून वंचित राहत असल्याचे बॅंक व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास येत आल्याने शेतीपूरक खावटी कर्ज संकल्पना बॅंकेने राबविण्याचा निर्णय घेतला. ई करार न करता जिल्हा बॅंक शेतकऱ्यांना शेती किवा शेतीपूरक व्यवसायाकरिता पाच हजार रुपयांपासून 20 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा करते, अशा स्वरूपात जिल्हा बॅंकेने 2017 पूर्वी अनेक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला. 

दरम्यान, तत्कालीन युती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटींची छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गंत दीड लाख रुपयांपर्यंतची शेतीकर्जे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याशिवाय नियमित कर्जदारांना 25 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार राज्यभरात कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली; परंतु या योजनेच्या निकषात जिल्ह्यातील शेतीपूरक खावटी कर्जधारक पात्र ठरले नाहीत.

त्यामुळे जिल्हाबॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, संचालक अतुल काळसेकर यांनी खासदार नारायण राणेंच्या उपस्थितीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन खावटी कर्ज हे देखील शेतीसाठीच शेतकऱ्यांना दिले जाते हे पटवुन दिले. जिल्ह्यात साडेआठ हजार शेतकऱ्यांचे 12 कोटी 73 लाख रुपये थकीत आहेत. ते माफ करावे, अशी मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद देत हे कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यासंदर्भातील शासननिर्णय देखील काढण्यात आला.

कर्जमाफीसाठी आवश्‍यक कर्जखात्यांचे लेखापरीक्षण देखील करण्यात आले; मात्र या सर्व प्रकाराला आता तीन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला; परंतु अजुनही सरकारकडून ही रक्कम कर्जदारांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. त्यामुळे तीन वर्षांनतंर देखील हे कर्जधारक माफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही कर्जमाफी नक्की होणार कधी, असा प्रश्‍न आता कर्जदारांपुढे निर्माण झाला आहे. 

जिल्ह्यात साडेआठ हजार खावटी कर्जधारकांची 12 कोटी 73 लाख इतकी रक्कम थकीत आहे. या कर्जमाफी संदर्भात 2019 मध्ये शासननिर्णय झाला. त्यानुसार खातेदारांच्या कर्जखात्यांचे लेखापरीक्षण झाले; परंतु तत्कालीन सरकारकडून कर्जमाफीचे अनुदान आलेले नाही. 
- सतीश सावंत, अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक  

संपादन - राहुल पाटील