9.36 वरून 45 टक्के वाढ; परदेशी काजूगरांशी स्पर्धा आवाक्‍यात
कणकवली - विदेशातून येणारे खारवलेले, भाजलेले काजूगर यांच्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात 45 टक्‍के आयात शुल्क लावले आहे. देशातील काजू उत्पादकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. आयात शुल्क वाढल्यामुळे कोकण, केरळमधील काजू उद्योगांना ऊर्जितावस्था येण्याची शक्‍यता काजू प्रक्रिया उद्योजकांमधून व्यक्‍त होत आहे.

देशात काजू बियांची मोठी आयात होते. भाजलेले आणि खारवलेले काजूगरदेखील मोठ्या संख्येने आयात केले जातात. विदेशातून प्रामुख्याने व्हिएतनाम येथून येणारा भाजलेला काजूगर 600 ते 800 रुपये किलो या दराने विकला जात होता. कोकण, केरळमधील भाजलेला काजूगर 900 ते 1200 रुपये किलोने विक्रीसाठी आणला जात होता. कोकणातील काजूगराची गुणवत्ता अधिक असली तरी, विदेशी काजूगराच्या दराशी स्पर्धा करणे इथल्या उत्पादकांना शक्‍य होत नव्हते. आता केंद्राने भाजलेल्या आणि खारवलेल्या काजूवर आयात शुल्क लावल्याने इथल्या काजू प्रक्रिया उद्योजकांच्या उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

या आयात काजू बियांवर गतवर्षी केंद्र शासनाने 9.36 टक्‍के आयात शुल्क लावले आहे. त्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात बदल झालेला नाही. त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणे यंदाही काजूचे उत्पादन कमी झाले तर काजू खरेदीची किंमत वाढणार आहे. काजू बियांचा दर यंदा 100 ते 125 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत राहिला, तर 800 ते 900 रुपये दराने भाजलेल्या काजू विक्रीचा प्रतिकिलोचा दर राहणार आहे.

यंदा आयात शुल्कामुळे देशातील बाजारपेठांत प्रक्रिया केलेल्या काजूला अधिक दर मिळण्याची शक्‍यता आहे. तसेच यंदा थंडी अधिक काळ असल्याने काजू बियांचीही आवक मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्‍यता काजू उत्पादकांकडून व्यक्‍त झाली.

'केंद्र शासनाने विदेशातून येणाऱ्या काजूवर 40 टक्‍के आयातशुल्क लावल्याने देशातील काजू उद्योजकांना आता विदेशातील काजूगराशी निश्‍चितपणे स्पर्धा करता येणार आहे. यापूर्वी इथला उत्पादन खर्च अधिक असल्याने विदेशी दराशी स्पर्धाच करता येत नव्हती. ही स्पर्धेची भीती आता दूर झाली आहे. केंद्राने काजूवरील आयात शुल्क व इतर कर कमी केले तर देशातील काजू उद्योजकांना चांगले दिवस निश्‍चितपणे येतील.''
- अमित आवटे, काजू प्रक्रिया उद्योजक